अपडेट (22:47, 2026-10-05)
यसअघि ५८ बिघा जग्गाको ४ अर्ब ९९ करोड २४ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको र ४ बिघा ४ कठ्ठा ७ धुर जग्गाको करिब १ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको भनिएकोमा, अहिले कुल ६२ बिघा जग्गामध्ये ४२ बिघा १५ कठ्ठा १६ धुर जग्गाको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा २८० जना जग्गाधनीलाई वितरण भएको छ। अब करिब १९ बिघा जग्गाको २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गा र संरचनाको क्षतिपूर्ति वितरणसम्बन्धी निर्णय नआएकाले रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भएको छ। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले घर तथा संरचनाको मूल्याङ्कन प्राविधिक विषय भएकाले विवरण तयार गर्न केही समय लागेको बताए। प्राविधिक प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरणको अन्तिम निर्णय गरिने प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए।
स्थानीयको धर्नाका कारण बन्दरगाहको दैनिक आवागमनसँगै राजस्व सङ्कलन पनि प्रभावित भएको छ। सरकारी मापदण्डअनुसार मुआब्जा रकम न्यूनतम २४ लाख ६० हजारदेखि अधिकतम ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा तोकिएको छ।
यसैबीच, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय २०८२ साउन १ गतेदेखि गाभिएर एउटै वीरगन्ज भन्सार कार्यालय बनेको छ।
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको मुख्य ढोकामा स्थानीयले आजदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका छन्।
स्थानीयले अधिग्रहण गरिएको जग्गा र भौतिक संरचनाको मुआब्जा माग गर्दै वीरगञ्जको सिर्सियास्थित ड्राइपोर्टको मुख्य ढोकामा धर्ना थालेका हुन्। विगत १२ वर्षदेखि मुआब्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन पाए पनि पूरा नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरूले बताएका छन्।
अनिश्चितकालीन धर्ना सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। धर्नाका कारण ड्राइपोर्टमा ट्रक, कन्टेनर लगायतका मालबाहक सवारीसाधनको आवागमन प्रभावित भएको छ। यसले आयात–निर्यात ढुवानी सेवामा समेत असर पुगेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले स्थलगत निरीक्षण गरी मुआब्जा प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बाँकी मुआब्जा वितरण प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताएका छन्।
ड्राइपोर्टका लागि २०६१ सालदेखि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको थियो। सरकारले २०७३ पुस १७ गते ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। हालसम्म ५८ बिघा जग्गाका लागि ४ अर्ब ९९ करोड २४ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। बाँकी ४ बिघा ४ कठ्ठा ७ धुर जग्गा र त्यहाँ रहेका घर, टहरा, रूखबिरुवाका लागि थप करिब १ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ। जग्गा अभिलेखमा देखिएका त्रुटिहरू मुआब्जा वितरणमा मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन्। मुआब्जा वितरणको स्पष्ट समयसीमा भने अझै तोकिएको छैन।
