मधेस प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकीका प्रवेशद्वारहरू २४ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले निर्देशन दिएका छन्। यस कदमले मधेस प्रदेशसहित देशभरको आयात-निर्यात व्यापारमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सभापति गजुरेल र बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अरविन्द साहले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मातहतका ती बन्दरगाहको स्थलगत अनुगमनपछि यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। अनुगमनका क्रममा उनीहरूले बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय अवस्था र सञ्चालन प्रक्रियाबारे जानकारी लिएका थिए।
व्यापार सहजीकरणमा २४ घण्टे सञ्चालनको महत्त्व
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा मासिक औसत ११० वटा मालवाहक रेल आउने गरेको छ। त्यसैगरी, वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीमा दैनिक औसत ८०० वटा मालवाहक सवारीसाधन आवतजावत गर्छन्। यी बन्दरगाह २४ घण्टा सञ्चालनमा आउँदा मालसामानको ढुवानीमा लाग्ने समय घट्ने र लागतमा समेत कमी आउने अनुमान छ। यसले विशेषगरी मधेस प्रदेशका कृषि उत्पादनको निर्यात र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सकारात्मक असर पार्नेछ।
सभापति गजुरेलले रेलसम्बन्धी पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग, रेल सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा मालसामानको ढुवानी प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिएका छन्। यसले सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारी र उपभोक्ता दुवैलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ।
सञ्चालकहरूसँग छलफल र एकीकरणको पृष्ठभूमि
अनुगमनका क्रममा सभापति गजुरेल र सांसद साहले पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीका सहायक प्रबन्धक कमल ज्ञवाली, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव मोहन झा तथा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालक कम्पनी टीआरएस लजिपार्कका व्यवस्थापक गणेशप्रसाद घिमिरेलगायतसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा एकीकृतपछिको सञ्चालन अवस्था, व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या र सुधारका सम्भावनाबारे जानकारी लिइएको थियो।
इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीबीच एकीकरण भएपछि हाल ती बन्दरगाह पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्ने निर्णय २०८३ साउन २० गते (अगस्ट ५, २०२६) मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। यस एकीकरणले बन्दरगाह व्यवस्थापनमा थप समन्वय र दक्षता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्गो गोदाम सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि २०८३ भदौ १ गते (अगस्ट १७, २०२६) मा ५ वर्षको रणनीतिक सम्झौता गरेको छ। वीरगञ्ज नाका नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगट्ने भएकाले यहाँको कार्यक्षमतामा आउने सुधारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
आगामी कदम
सभापति गजुरेलको निर्देशनपछि बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनीहरूले प्रवेशद्वार २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछन्। यसले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको कार्यभारलाई समेत सहज बनाउने र व्यापारिक गतिविधिमा थप गतिशीलता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
