वीरगन्ज, पर्सा — सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलबाट क्वारेन्टिन जाँच नगरिएका ताजा तरकारी र फलफूलहरू लुकीछिपी वीरगन्ज भित्रिने क्रम बढेको छ। पर्सा र बारा जिल्लासँग जोडिएका खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै दैनिक साइकलमार्फत यी सामग्रीहरू भित्र्याइने गरेको छ। यो अनधिकृत आयातले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्ने मात्र नभई स्थानीय कृषकहरूको मेहनतलाई पनि कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रको सुरक्षा र उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै यस विषयमा तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
खुला सीमानाकाबाट तरकारीको अवैध आयात: वीरगन्जमा क्वारेन्टिन जाँचको बेवास्ता
- पर्सा र बाराका खुला सीमानाका प्रयोग गरी भारतबाट तरकारी भित्र्याइन्छ, जसले नियमनकारी निकायको उपस्थितिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
- वीरगन्जको सीमावर्ती बजार रक्सौलबाट दैनिक साइकलमा तरकारी ल्याइन्छ, जुन अनधिकृत आयातको मुख्य माध्यम बनेको छ।
- क्वारेन्टिन जाँच र नियमनको अभावमा विषाक्त तरकारी भित्रिने जोखिम छ, जसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्नेछ।
- स्थानीय किसानहरूको उत्पादनमाथि यसले नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ, जसले कृषि अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
- अहिले तरकारी र फलफूलको आयात विशेष गरी साइकलमा निर्भर छ, तर यो सानो परिमाणमा भए पनि ठूलो समस्याको संकेत हो।
खुला सीमानाकाको दुरुपयोग र उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि जोखिम
वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगवा, इनर्वा तथा बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका जस्ता स्थानमा रहेका खुला सीमानाका प्रयोग गरेर दैनिक सयौं किलो तरकारी र फलफूल वीरगन्ज बजारमा भित्रिने गरेको छ। ‘क्यारिङ’ गर्ने साइकल चालकहरूले बिहान सबेरै र साँझपख यो अवैध आयात गर्ने गरेका छन्। यसरी भित्रिने तरकारीहरूमा विशेष गरी गोलभेंडा, आलु, प्याज, काउली, बन्दा, खुर्सानी, हरियो तरकारी, फलफूल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पर्दछन्। नेपालको संविधानले नै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर खुला सीमानाकाबाट क्वारेन्टिन जाँच बिना भित्रिने यी सामग्रीहरूले उक्त हकलाई कुण्ठित गरिरहेका छन्। विगतमा पनि नेपालले विभिन्न समयमा भारतीय सीमानाकाबाट विषाक्त तरकारी र फलफूल भित्रिएको भन्दै आयातमा कडाइ गरेको उदाहरण छ, तर यसपटकको अवस्था झनै चिन्ताजनक देखिन्छ।
कोरोना महामारीपछि सीमानाका कडाइ गरिए पनि विशेष गरी तरकारी र फलफूलको हकमा नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। क्वारेन्टिन जाँचको व्यवस्था नहुँदा भारतबाट आउने तरकारीहरूको गुणस्तर र स्वास्थ्य सुरक्षाबारे कुनै जानकारी हुँदैन। यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्ने जोखिम बढाएको छ। नेपालमा कृषकहरूले उत्पादन गरेका तरकारीहरूमा पनि कहिलेकाहीँ कीटनाशक अवशेषको मात्रा बढी भएको पाइएको छ, तर भारतबाट आउने तरकारीहरूको अवस्था के छ भन्नेबारे कुनै अनुगमन नहुनु झनै चिन्ताजनक छ। स्थानीय प्रशासन र सीमा सुरक्षा निकायले यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा यो समस्या मौलाइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता परिरहेका छन्।
स्थानीय किसानमाथि आर्थिक र मानसिक दबाब
यसरी भारतबाट सस्तो मूल्यमा तरकारी भित्रिँदा स्थानीय किसानहरू भने मारमा परेका छन्। उत्पादन लागत बढी हुने र बजार भाउ कम पाइने हुँदा किसानहरू निरुत्साहित भएका छन्। विशेष गरी मकवानपुर, सर्लाही, रौतहट जस्ता जिल्लाका किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारीले बजार नपाउने अवस्था आउन सक्छ। नेपालको कृषि क्षेत्रले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ, र यस क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं किसानहरूको जीविकोपार्जन यसैमा निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा अनधिकृत र गुणस्तरहीन तरकारीको आयातले उनीहरूको मेहनतमाथि तुषारापात मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि ठूलो धक्का पुर्याउँछ। यद्यपि, अहिले साइकलमा सानो परिमाणमा तरकारी भित्रिने गरेको छ, तर यो क्रम बढ्दै गएमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ।
स्थानीय सरकार र कृषि मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीर भएर नियमनकारी निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सीमा क्षेत्रमा तरकारी र फलफूलको क्वारेन्टिन जाँचको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, अवैध आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने र स्थानीय किसानहरूको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उठेको छ। विगतमा पनि नेपालले विभिन्न देशहरूसँगको व्यापारिक सम्झौताहरूमा कृषि उपजको गुणस्तर र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ, तर सीमा क्षेत्रमा यस्तो बेवास्ताले ती प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउँछ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपका क्वारेन्टिन प्रयोगशालाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया र आगामी चुनौती
यस विषयमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज भट्टसँग बुझ्दा सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको र अवैध आयात नियन्त्रणमा कडाइ गरिने बताए। उनले तरकारी र फलफूलको क्वारेन्टिन जाँचका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा कृषि उपजको आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न नियम तथा कार्यविधिहरू बनाएको छ, तर ती कति प्रभावकारी छन् भन्ने कुरा सीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाले देखाउँछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यो प्रतिबद्धताले केही आशा जगाएको छ, तर यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि थप स्रोतसाधन र जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ।
सीमा प्रहरी चौकीका अधिकारीहरूले दैनिकजसो केही मात्रामा तरकारी बरामद गर्ने गरे पनि ठूलो परिमाणमा साइकलमार्फत हुने आयात रोक्न चुनौती रहेको स्वीकार गरेका छन्। नेपाल-भारत सीमाको लम्बाइ र खुला प्रकृतिका कारण यस्तो अवैध आयात रोक्न सधैं नै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। यसका लागि केवल सुरक्षा निकायको प्रयास मात्र पर्याप्त नभई स्थानीय समुदायको सहभागिता र जनचेतनाको पनि आवश्यकता पर्नेछ। आगामी दिनहरूमा यस विषयले कस्तो रूप लिन्छ र उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा स्थानीय कृषकहरूको हित कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरूमा यो घटनाले नेपालको कृषि नीति र सीमा व्यवस्थापनमाथि थप प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ। यदि क्वारेन्टिन जाँचको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने, उपभोक्ताहरूले गुणस्तरहीन र सम्भावित विषाक्त तरकारी उपभोग गर्न बाध्य हुनेछन्, जसले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। यसले नेपालको आफ्नै कृषि उत्पादनको बजारलाई पनि थप कमजोर बनाउनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर साना किसानहरूमा पर्नेछ। यसका साथै, यो घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक छविलाई पनि असर गर्न सक्नेछ, किनकि गुणस्तरहीन वस्तुहरूको आयात नियन्त्रण गर्न नसक्नुले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक साझेदारहरूमाझ नेपालको विश्वसनीयतामाथि शंका उत्पन्न गर्न सक्छ। यसलाई रोक्नका लागि सरकारले तत्कालै सीमा नाकामा क्वारेन्टिन जाँचको व्यवस्थालाई सुदृढ पार्नुका साथै अवैध आयात नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ।