संघीय सरकारको अधिकारमाथि वीरगञ्ज महानगरको प्रश्न: ‘जनताले चुनेको सरकारलाई किन लादिएको हाकिम?’

संघीय सरकारले समन्वय नगरी खटाएको कर्मचारीलाई निर्वाचित सरकारले समेत लाद्न खोजेको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ। यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले संघीय सरकारसँग लडेको लडाइँको झझल्को दिने गरी वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहले पनि त्यही बाटो समातेका छन्। यो घटनाले नेपालको संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता र अधिकारको बाँडफाँटमा देखिएका मतभेदलाई पुनः उजागर गरेको छ। नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको यो चरणमा यस्ता विवादहरू सामान्य बन्दै गएका छन्, जसले आम नागरिकको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ।

कर्मचारी सरुवामा क्षेत्राधिकारको लडाइँ: स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि प्रश्न

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले संघीय सरकारको कर्मचारी समायोजन र सरुवा प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी, संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन खोजेको महानगरको आरोप छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गरेको छ, जसमा आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि पर्दछ। तर, संघीय सरकारले यसमा हस्तक्षेप गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निरीह बनाउन खोजेको गुनासो छ, जसले स्थानीय तहको प्रभावकारितालाई कमजोर पार्न सक्नेछ।

महानगरपालिकाले संघीय सरकारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘चुनावी सरकारले समन्वय नगरी खटाएको हाकिमलाई निर्वाचित सरकारले पनि लाद्न खोज्ने? समन्वय गर्नू भनेर पत्र पठाउँदा अरू कर्मचारीको अधिकार काटिदिने?’ यो भनाइले संघीय र स्थानीय सरकारबीचको शक्ति संघर्षलाई प्रष्ट पार्छ, जसमा स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न खोजेको देखिन्छ। नेपालको इतिहासमा पनि केन्द्र र स्थानीय निकायबीच अधिकारको यो संघर्ष नयाँ होइन, तर संघीयता कार्यान्वयनपछि यसले थप जटिलता लिएको छ।

मेयर सिंहको अडान: ‘जनताले चुनेको सरकारको अधिकार खोस्न पाइँदैन’

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले संघीय सरकारको यो कदमलाई स्थानीय सरकारको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप मानेका छन्। उनले जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चुनेका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न नदिई संघीय सरकारले खटाएका व्यक्तिलाई जबर्जस्ती लाद्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत भएको बताए। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालन हुने निकाय मानेको छ, र यसको प्रभावकारिताका लागि जनप्रतिनिधिको निर्णयलाई सम्मान गरिनुपर्छ।

सिंहले संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी कर्मचारी खटाउँदा काममा बाधा पुग्ने मात्र नभई यसले कर्मचारीको मनोबल पनि गिराउने बताए। ‘हामीले काम गर्नका लागि जनताले हामीलाई चुनेका हुन्। तर, संघीय सरकारले हामीलाई कामै गर्न नदिने गरी कर्मचारी खटाउन थाल्यो भने हामी कसरी जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने?’ उनले प्रश्न गरे। यसले स्थानीय सरकारका दैनिक कामकाजमा उत्पन्न हुने व्यवधान र त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिक सेवामा पर्ने कुरालाई औंल्याउँछ।

संघीय सरकारको दाबी: ‘कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै कर्मचारी खटाइएको हो’

यता संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कर्मचारी समायोजन र सरुवा कानुन अनुसार नै भएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार नै कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको हो। संघीय सरकारको तर्क छ कि कर्मचारी व्यवस्थापन संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो र यसका लागि निश्चित कानुनी प्रक्रियाहरू छन्, जसको पालना गरिएको छ।

ती अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं। तर, यसको मतलब यो होइन कि स्थानीय तहले कानुन मिचेर वा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेर काम गर्न पाउँछन्। कर्मचारी व्यवस्थापन संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो र हामीले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका हौं।’ उनले महानगरपालिकाले उठाएका प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्न सकिने बताए पनि तत्कालका लागि आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत गरे। यसले संघीय सरकार आफ्नो अडानमा कायमै रहेको र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको देखाउँछ।

जनताको अपेक्षा र कर्मचारीको भूमिका: स्थानीय सरकारको सक्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह

स्थानीय तहका सरकारहरू जनताको सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन्। जनताले आफ्ना दैनिक समस्याहरूको समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले कर्मचारीको अभाव वा असहयोगका कारण काम गर्न पाइनँ भन्नु चिन्ताजनक विषय हो। यसले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा कर्मचारीको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ।

यस प्रकरणले संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ। कर्मचारी समायोजन, सरुवा र कार्यसम्पादन जस्ता विषयहरूमा संघीय र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट समन्वय र अधिकारको बाँडफाँट नहुँदा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा भने आम नागरिक नै पर्नेछन्, जसले समयमा सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ। उदाहरणका लागि, वीरगञ्जमा विकास निर्माणका योजनाहरू, नागरिकता वा अन्य सिफारिसहरू, वा स्थानीय पूर्वाधारका कामहरूमा ढिलाइ हुन सक्छ, जसले दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती: अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँटको आवश्यकता

नेपालले संघीयता अपनाएको केही वर्ष मात्र भएको छ र यसको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न तहका सरकारहरूबीच अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँटमा समस्याहरू देखा पर्नु स्वाभाविक हो। संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट पारेको भए तापनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूमा संघीय सरकारको केन्द्रीय नियन्त्रण र स्थानीय तहको स्वायत्तताबीचको सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा यस्ता विवादहरू उत्पन्न भएका हुन्।

यस्ता विवादहरूले संघीयताको मूल भावनालाई कमजोर पार्ने मात्र नभई विकास प्रक्रियालाई समेत अवरुद्ध पार्ने गर्छन्। स्थानीय तहहरू जनताको सेवाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार हुने भएकाले उनीहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता र अधिकारलाई सम्मान गर्दै समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।

अगामी कदम: वीरगञ्जको संघर्षले के संकेत गर्छ?

वीरगञ्ज महानगरपालिका र संघीय सरकारबीचको यो विवादले संघीयताको मर्मलाई कत्तिको आत्मसात् गरेको छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। जनताले चुनेको सरकारलाई काम गर्ने वातावरण दिनु संघीय सरकारको पनि दायित्व हो। यसको निकासका लागि दुवै पक्षले एकअर्काको अधिकारको सम्मान गर्दै समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, यो लडाइँले विकास निर्माणमा मात्रै बाधा पुर्‍याउने छैन, संघीयताको जगलाई नै कमजोर बनाउनेछ।

आगामी दिनमा यो विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्ने कुराले नेपालको संघीय शासन प्रणालीको भविष्यलाई प्रभावित गर्नेछ। यदि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो अडानमा सफलता पायो भने यसले अन्य स्थानीय तहहरूलाई पनि यस्तै प्रकारका संघर्षका लागि प्रेरित गर्न सक्छ। यसको विपरीत, यदि संघीय सरकारले आफ्नो अडान कायम राख्यो भने यसले स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ। यसको अन्तिम समाधानका लागि कानुनी व्याख्या, राजनीतिक सहमति वा न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक पर्न सक्छ, जसको परिणामले नेपालको शासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ।