वीरगञ्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद तीन महिनादेखि रिक्त छ, जसका कारण कर्मचारीहरू तलबविहीन बनेका छन् र महानगरको दैनिक कामकाज ठप्प भएको छ। मधेश प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जमा प्रशासनिक नेतृत्वको अभावले विकास निर्माणका गतिविधि समेत प्रभावित भएका छन्।
कर्मचारीहरूका अनुसार, २०८२ फागुनयता तलब निकासा हुन सकेको छैन। महानगर कार्यालय, ३२ वटै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारीले नियमित सेवा प्रवाह गरिरहे पनि तलब नपाउँदा घरखर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ भोगेका छन्।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२ फागुन १२ गते सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कँडेल महानगरपालिकामा हाजिर हुन नआएको महानगर स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि दशौं तहका अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार प्रयोग गरेका थिए। संघीय सरकारले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने निर्णयसँगै कर्णको अधिकार कटौती गर्यो, जसले महानगरको आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित बन्यो।
महानगरका कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘तलब नपाउँदा धेरै कर्मचारी ऋण गरेर घर चलाइरहेका छन्। कतिपयले छोराछोरीको विद्यालय शुल्क तिर्नसमेत समस्या भोगिरहेका छन्।’ कर्मचारी मात्र नभई विकास योजनामा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरू पनि भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा परेका छन्।
सडक, नाला, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम सुस्त बनेका छन्। कतिपय योजनाको काम नै रोकिएको अवस्था छ।
महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी निर्णय लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले महानगरको आवश्यकता र स्थानीय परिस्थितिबारे बुझाइ नभएका कर्मचारी पठाउँदा समस्या झन् जटिल बनेको बताए।
मेयर सिंहका अनुसार महानगरपालिकाले मन्त्रालयलाई पुनर्विचारका लागि पत्राचारसमेत गरेको थियो। तर त्यसको समाधान खोज्नुको सट्टा काम गरिरहेका अधिकृतको अधिकार नै काटिएको उनको आरोप छ।
मेयर सिंहले काठमाडौं महानगरपालिकामा देखिएको विवादको उदाहरण दिँदै वीरगञ्जले पनि उस्तै अवस्था भोग्नुपरेको बताए। उनले वीरगञ्जको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक परिवेश बुझ्ने र दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न सक्ने प्रशासकीय नेतृत्व आवश्यक रहेको धारणा राखे।
महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद सहसचिव स्तरको हुने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो पदमा कर्मचारी खटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गर्छ। साथै आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार पनि संघीय सरकारले नै तोक्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय तहको कामकाज संघीय निर्णयमा निर्भर हुने अवस्था देखिएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद लम्बिँदै जाँदा महानगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीयवासी बताउँछन्। नियमित प्रशासनिक काम ढिलो हुने, योजनाको भुक्तानी रोकिँदा निर्माण कार्य प्रभावित हुने तथा स्वास्थ्य र सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको गुनासो बढ्न थालेको छ।
मेयर सिंहका अनुसार, महानगरभित्र कर्मचारीहरूमा अन्योल र त्रासको अवस्था सिर्जना भएको छ। उनले भने, ‘कर्मचारीहरू केन्द्र र अख्तियारको नाम सुन्नासाथ डराउँछन्, अहिले त तलब खुवाउनसमेत कठिन भएको छ।’
