व्यवसायी दीपक भट्टलाई विशेष अदालतले विष्णुप्रसाद पौडेल जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको पूरक मुद्दामा निःशर्त रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य र हेमन्त रावलको इजलासले भट्टलाई तारेख वा धरौटीमा राख्नुनपर्ने निर्णय सुनाएको हो।
यद्यपि, भट्टविरुद्धको मूल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा राख्ने आदेश कायमै छ। यसकारण पूरक मुद्दामा राहत पाए पनि उनी तत्काल जेलमुक्त हुने अवस्था छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्टविरुद्धको मूल मुद्दामा थप अनुसन्धान गरी पूरक अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।
पूरक अभियोगमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। पौडेल अर्थमन्त्री छँदा पदको दुरुपयोग गरी श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर (३ लाख ७५ हजार कित्ता) भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गरेको आरोप छ। उक्त अभियोगमा भट्टविरुद्ध करिब ४७ करोड ७७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो।
जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष शुलभ अग्रवाललाई पनि सोही पूरक मुद्दामा साधारण तारेखमा बस्न नपर्ने आदेश विशेष अदालतले गरेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई भने साउन १ गते साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिइएको थियो।
