नेपालका तीन प्रमुख निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) ले हालै सरकारले व्यवसायी तथा औद्योगिक नेतृत्वमाथि गरिरहेको धरपकडको शैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यी संगठनहरूले सरकारको यो कदमले मुलुकको औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै तत्काल सुधार्न अल्टिमेटम दिएका छन्। यो घटनाले नेपालको आर्थिक विकासको वर्तमान अवस्था र भविष्यको दिशामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जहाँ लगानीकर्ताहरूको मनोबल र व्यावसायिक स्थिरता दुवै जोखिममा परेका छन्। नेपालको इतिहासमा निजी क्षेत्रले सधैं मुलुकको आर्थिक प्रगतिको एक महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा भूमिका खेलेको छ, र यस्तो अवस्थामा उनीहरूमाथि गरिने कारबाहीले समग्र अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित तरंग ल्याउन सक्नेछ।
सरकारको कारबाहीको शैलीमाथि प्रश्न: ‘पक्राउ गर अनि मात्र सुन’ कि ‘सुनुवाइ गर अनि मात्र कारबाही’?
तीनवटै संगठनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले नयाँ र स्थिर सरकारबाट व्यवसायमैत्री वातावरणको अपेक्षा गरेका थियौं। तर, पछिल्लो समयमा केही औद्योगिक तथा व्यावसायिक नेतृत्वकर्ताहरूलाई बिनाआधार वा पर्याप्त प्रमाण पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने कार्यले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ।” उनीहरूले कुनै पनि औद्योगिक वा व्यावसायिक व्यक्तिको संलग्नतामाथि छानबिन हुनुपर्ने भए पनि त्यसको प्रक्रिया ‘पक्राउ गर अनि मात्र सुन’ जस्तो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसको सट्टा, सरकारले ‘सुनुवाइ गर अनि मात्र कारबाही’ को सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यो माग नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रता र न्यायको सिद्धान्तसँग पनि जोडिएको छ, जहाँ कसैलाई पनि दोषी नठहराइँदासम्म निर्दोष मानिन्छ। विगतमा पनि यस्ता किसिमका कारबाहीले व्यवसायीहरूको मनोबल खस्काएको र लगानीको वातावरण बिगारेको उदाहरणहरू छन्, जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको थियो।
विशेषगरी, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास भइरहेका बेला यस्ता किसिमका कारबाहीले लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने र मुलुकको आर्थिक विकासमा बाधा पुग्ने उनीहरूको ठहर छ। “लगानीको सुरक्षा र व्यवसायको स्थिरता नभएसम्म विदेशी लगानीकर्ता मात्र होइन, स्वदेशी लगानीकर्ता पनि निरुत्साहित हुनेछन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपालले हालैका वर्षहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विभिन्न नीतिगत सुधारहरू गरेको छ, जसमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७९ को संशोधन पनि पर्छ। यद्यपि, यस्ता घटनाहरूले ती प्रयासहरूलाई कमजोर पार्ने र नेपाललाई लगानीका लागि असुरक्षित गन्तव्यको रूपमा चिनाउने सम्भावना छ। यसले गर्दा रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र समग्र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा धक्का लाग्न सक्छ।
आर्थिक विकासमा अवरोधको चिन्ता: लगानीकर्ताको सुरक्षा र न्यायपालिकाको भूमिका
एफएनसीसीआई, सीएनआई र एनसीसीले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका अगुवाहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने र उनीहरूमाथि कारबाही गर्दा स्थापित कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “कुनै पनि आरोप लागेका व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ नै, तर त्यसका लागि उचित प्रक्रिया र प्रमाण आवश्यक पर्छ। बिनाप्रमाण वा हचुवाको भरमा गरिने गिरफ्तारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालको कानुनले पनि अभियुक्तलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने र प्रमाणका आधारमा मात्र कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस सन्दर्भमा, निजी क्षेत्रका संगठनहरूको माग न्यायपूर्ण देखिन्छ, किनकि अन्धाधुन्ध कारबाहीले निर्दोष व्यक्तिहरू पनि फस्न सक्ने र दोषीहरू उम्कन सक्ने जोखिम रहन्छ। यसले कानुनी शासनको सिद्धान्तलाई पनि कमजोर पार्छ।
पछिल्लो समयमा केही ठूला औद्योगिक परियोजनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सरकारले विभिन्न आरोपमा पक्राउ गरेको छ। यसले गर्दा ती परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन् र समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको छ। निजी क्षेत्रको छाता संगठनहरूले यो प्रवृत्तिले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाउने र मुलुकलाई लगानीको लागि असुरक्षित गन्तव्यका रूपमा चिनाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उदाहरणका लागि, ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दा ती परियोजनाहरूमा काम गर्ने हजारौं मजदुरहरूको रोजगारीमाथि प्रश्नचिह्न लाग्छ, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको जीवनस्तरमा पर्दछ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा पनि जोखिम बढाउँछ, जसले गर्दा समग्र वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता आउन सक्छ।
सरकारको जवाफदेहिताको प्रश्न: संवाद कि सङ्घर्ष?
तीनवटै संगठनले सरकारलाई व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न र यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले औद्योगिक नेतृत्वमाथिको धरपकडको शैली तत्काल बन्द गरिनुपर्ने र यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। “हामी सरकारसँग संवाद गर्न तयार छौं, तर हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरिएमा हामी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं,” उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। यो चेतावनीले नेपालको निजी क्षेत्रको संगठित शक्तिको प्रदर्शन गर्दछ, जसले विगतमा पनि आफ्नो माग पूरा गराउनका लागि विभिन्न आन्दोलनहरूमा भाग लिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७५% भन्दा बढी रहेको अनुमान छ, त्यसैले उनीहरूको असन्तुष्टिले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।
यस विषयमा सरकारका तर्फबाट भने कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस विषयमा बोल्न चाहेनन्। यसले सरकारको औद्योगिक नीति र लगानीकर्ताहरूको सुरक्षाबारेको प्रतिबद्धतामाथि थप प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सरकारको मौनताले समस्यालाई थप जटिल बनाउन सक्छ र निजी क्षेत्रमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। यसले गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा पनि बाधा पुग्न सक्छ, जुन नेपालको आर्थिक विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूमाथि यसरी धरपकड जारी रहँदा नेपालको अर्थतन्त्रले कस्तो दिशा लिनेछ? सरकारले ‘सुन्ने’ कि ‘थुन्ने’? यो प्रश्नले नेपालको आर्थिक भविष्यको एक महत्वपूर्ण मोडलाई इंगित गर्दछ। यदि सरकारले निजी क्षेत्रका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरेन भने, यसले लगानीको वातावरणलाई थप बिगार्नेछ, जसको परिणामस्वरुप आर्थिक वृद्धिदर घट्ने, बेरोजगारी बढ्ने र गरिबी निवारणका प्रयासहरू कमजोर हुनेछन्। यसको विपरीत, यदि सरकारले संवादको बाटो अपनायो र कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्यो भने, यसले लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्न सक्छ र आर्थिक विकासलाई गति दिन सक्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा
आगामी साताहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा यस विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा निर्भर रहनेछ। यदि सरकारले निजी क्षेत्रका संगठनहरूसँग शीघ्र संवाद गरी उनीहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्यो भने, यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ र लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउनेछ। यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ, जसको फलस्वरूप रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुनेछ। यसका अतिरिक्त, यदि सरकारले कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्ने र व्यवसायीहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो भने, यसले मुलुकको सुशासन र कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई पनि बलियो बनाउनेछ।
अर्कोतर्फ, यदि सरकारले निजी क्षेत्रको मागलाई बेवास्ता गर्यो र धरपकडको शैली जारी राख्यो भने, यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउनेछ। निजी क्षेत्रले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना छ, जसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यसले गर्दा बजारमा अस्थिरता आउन सक्छ, आपूर्ति श्रृंखलामा बाधा पुग्न सक्छ र समग्र आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, नेपालको अर्थतन्त्रले थप चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ, जसको प्रभाव आम नागरिकको जीवनस्तरमा पनि पर्नेछ। त्यसैले, यो समय सरकारका लागि संयम, संवाद र सुशासनको अभ्यास गर्ने एक महत्वपूर्ण अवसर हो।
