विपक्षी तीन दलले आगामी वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै रासायनिक मलको पर्याप्त जोहो गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। तर, सरकारको बेवास्ताले किसानहरू खेतीबालीका लागि आवश्यक पर्ने यो महत्वपूर्ण सामग्री नपाएर निरास छन्। यो समस्याले ग्रामीण अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा रासायनिक मलको उपलब्धताले सिधै उत्पादन र किसानको आम्दानीमा प्रभाव पार्छ। हरेक वर्ष जस्तै यस पटक पनि मलको अभावले किसानको ढाड भाँचिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको खाद्यान्न सुरक्षामा पर्ने निश्चित छ। सरकारले समयमै मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नसक्दा किसानहरूले परम्परागत खेती प्रणालीमा फर्किनुपर्ने वा खेती नै छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
रासायनिक मलको अभावले किसानको ढाड भाँचियो: विपक्षीको चर्को दबाब
- विपक्षी दलहरूले मलको अभावले किसानको ढाड भाँचिएको भन्दै तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
- महँगी बढेको सन्दर्भमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनको माग पनि विपक्षीले उठाएका छन्।
- सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी रबैयाप्रति पनि विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
- रासायनिक मलको अभावले खेतीपाती प्रभावित हुने र खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउने चिन्ता बढेको छ।
- सरकारले किसानहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दा आगामी खेतीको मौसममा ठूलो संकट आउन सक्ने देखिन्छ।
किसानको पीडा: मल नपाउँदा खेती चौपट, भविष्य अन्धकार
प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि खेतीको सिजन सुरु भएसँगै किसानहरू रासायनिक मलको खोजीमा भौंतारिइरहेका छन्। तर, सरकारले समयमै मलको जोहो गर्न नसक्दा उब्जनीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। मलको अभावले खेत बाँझै राख्नुपर्ने वा कम गुणस्तरको मल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता किसानहरूमा छ। यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न उत्पादनमा पर्नेछ, जसले मुलुकलाई थप खाद्यान्न संकटतर्फ धकेल्न सक्छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ, तर रासायनिक मलको अभावले यो अधिकारलाई समेत चुनौती दिएको छ। विशेषगरी तराईका उर्वर भूमिमा खेती गर्ने किसानहरू रासायनिक मलमा अत्यधिक निर्भर हुन्छन्, र यसको अभावले उनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर असर पुर्याउँछ। यसले गर्दा कतिपय युवाहरू खेती छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुन्छन्, जसले देशको कृषिको भविष्यलाई थप कमजोर बनाउँछ।
विपक्षी दलहरूले यो विषयलाई सरकारको गम्भीर कमजोरीका रूपमा औंल्याएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि वर्षा सुरु हुनुअघि नै मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिसक्नुपर्नेमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। यसले गर्दा किसानहरूले आफ्नो लगानी डुब्ने र मेहनत खेर जाने चिन्ताले पिरोलिनु परेको छ। नेपालमा कृषि मन्त्रालयले हरेक वर्ष मलको आयातका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा किसानहरूले समयमा मल पाउँदैनन्। यस पटकको अभावले विगतका वर्षहरूका समस्याहरूबाट सरकारले कुनै पाठ नसिकेको प्रस्ट हुन्छ। यसको परिणामस्वरुप, किसानहरूले स्थानीय बजारमा महँगो मूल्यमा मल किन्न बाध्य हुन्छन् वा मल नै नपाएर खेती गर्न छोड्छन्।
सुपथ मूल्य पसल र सुकुम्बासी बस्ती: अन्य मागहरू, जनताको आवाज
रासायनिक मलको मात्र होइन, विपक्षी दलहरूले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। बजारभाउ अकासिँदा आम नागरिकको जीवनयापन कठिन बनेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सहुलियत पसलहरू खोल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा मुद्रास्फीति एक चिन्ताजनक विषय बनेको छ, जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ। यसको मारमा सबैभन्दा बढी निम्न आय भएका वर्ग पर्ने गर्छन्। सुपथ मूल्यका पसलहरूले कम्तीमा पनि आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराएर जनतालाई राहत दिन सक्छन्। यस्ता पसलहरू सञ्चालन गर्ने विषयमा विगतमा पनि चर्चा हुने गरेको छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव देखिन्छ।
त्यसैगरी, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले अपनाएको रबैयाप्रति पनि विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी र नागरिकको पहिचान नगरी डोजर चलाउनु मानवअधिकारको उल्लंघन भएको आरोप लगाएका छन्। यस विषयमा सरकारले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक जटिल सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा हो। यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना र मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक छ। हठात् बस्ती हटाउने कार्यले हजारौं परिवारलाई सडकमा पुर्याउन सक्छ, जसको सामाजिक र आर्थिक असर भयावह हुन सक्छ। सरकारले यस विषयमा संवेदनशीलताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने र पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
सरकारको जवाफदेहिता: कहिले पूरा होला किसान र नागरिकको जायज माग?
विपक्षी दलहरूले उठाएका यी मागहरू मुलुकको वर्तमान अवस्थाका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन्। रासायनिक मलको अभावले कृषिको भविष्य संकटमा परेको छ भने महँगीले जनताको ढाड भाँचिएको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेपालको संविधानले नागरिकका विभिन्न अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ, जसमा खाद्य अधिकार, आवासको अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पर्छन्। सरकारले यी अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।
यस विषयमा सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने अझै आएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने मल आयातको प्रक्रिया चलिरहेको र केही समयमा समस्या समाधान हुने दाबी गर्ने गरेका छन्। तर, किसानहरूलाई यो आश्वासनले तत्काल राहत भने दिएको छैन। नेपालमा सरकारी प्रक्रियाहरूमा हुने ढिलासुस्तीले गर्दा समस्याहरू झन् बल्झिने गरेको पाइन्छ। मल आयातको प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रभावकारिताको कमीले गर्दा किसानहरूले समयमा मल पाउँदैनन्। यसले गर्दा खेतीपाती प्रभावित हुन्छ र कृषि उत्पादन घट्छ।
किसानको हक र हितलाई सर्वोपरी राख्दै रासायनिक मलको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ। साथै, महँगी नियन्त्रण र सुकुम्बासी समस्याको मानवीय समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। अब प्रश्न यो छ: सरकारले कहिलेसम्म किसान र आम नागरिकका यी जायज मागहरू पूरा गर्नेछ? आगामी दिनहरूमा सरकारले यी मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले देशको कृषि क्षेत्रको भविष्य र आम नागरिकको जीवनस्तरमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। यसका लागि सरकारले तत्काल कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ।