नागरिकता गुमाएकी मिनाकुमारीको आशा: डोजरले पुरिएको परिचयपत्र भेटियोस्

काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–७ मा डोजरले घर भत्काउँदा मिनाकुमारीको एक मात्र आशा छ– बस्तीमा डोजर चल्दा पुरिएको नागरिकता भेटियोस् । उनलाई थाह छ, नागरिकता नभएको व्यक्ति यो देशमा सास फेर्न मात्र सक्छ, बाँच्न सक्दैन । नागरिकता नहुँदा राज्यले प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवा सुविधा पाउँदैन । यो घटनाले एकातिर विपद्को मारमा परेका नागरिकको दुर्दशा देखाएको छ भने अर्कोतिर नागरिकताविहीनताको गम्भीर समस्यालाई सतहमा ल्याएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यो अधिकारबाट वञ्चित हुनेको संख्या ठूलै छ ।

नागरिकताविहीनताको चपेटामा मिनाकुमारी र हजारौं नेपाली

मिनाकुमारीको जस्तै समस्यामा परेका धेरै नागरिक छन् । कतिको नागरिकता हराउँछ, कतिको प्राकृतिक विपत्तिमा परेर नष्ट हुन्छ । कतिको जन्मसिद्ध नागरिकता भए पनि वंशजको नागरिकता लिन प्रक्रियागत झन्झटले हैरान छन् । नागरिकता नहुनु भनेको राज्यको नजरमा ‘अदृश्य’ हुनु हो । यसको अर्थ हो, तपाईंको कुनै अस्तित्व छैन । नेपालमा नागरिकतालाई राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबैभन्दा आधारभूत परिचयपत्रका रूपमा लिइन्छ, जसको अभावमा व्यक्ति राज्यविहीन सरह बन्न पुग्छ ।

नागरिकता नभएका व्यक्तिले विद्यालयमा भर्ना हुन पाउँदैनन्, सरकारी जागिर खान पाउँदैनन्, बैंक खाता खोल्न सक्दैनन्, घरजग्गा किन्न सक्दैनन्, राहदानी बनाउन सक्दैनन् । मतदान गर्न पाइँदैन । बुढेसकालमा पाइने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट पनि वञ्चित हुनुपर्छ । मिनाकुमारीको सन्दर्भमा, डोजरले उनको भौतिक संरचना मात्र भत्काएन, उनको पहिचान नै मेटाइदियो । यो केवल एक व्यक्तिको कथा नभएर, नागरिकताको अभावमा हजारौं नेपालीले दैनिक भोग्नुपरेको कठोर यथार्थको एउटा सानो झल्को हो ।

सरकारी तथ्यांकको पर्दापछाडि नागरिकताविहीनको ठूलो संख्या

सरकारले विभिन्न समयमा नागरिकताविहीनको संख्याबारे तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, यकिन तथ्यांक पाउन मुस्किल छ । विशेषगरी, तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कतिपय नागरिकको नागरिकता नहुँदा उनीहरूको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले सहजै नागरिकता पाउनुपर्नेमा विभिन्न कानुनी अड्चनहरूले उनीहरूलाई नागरिकताविहीनको सूचीमा धकेलेको छ । यो समस्या विशेषगरी विगतमा नागरिकता वितरणमा भएका केही अव्यवस्थित प्रक्रिया र पछिल्लो समयमा कडा पारिएका नियमहरूका कारण थप जटिल बनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्यांकअनुसार, देशभर करिब २ लाख ७० हजार नागरिकले जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका छन् । तर, उनीहरूले वंशजको नागरिकता पाउनका लागि अझै पनि प्रक्रियामा छन् । यसबाहेक, अंगीकृत नागरिकताको सवालमा पनि विभिन्न बहसहरू चलिरहेका छन् । नागरिकता ऐन २०६३ र त्यसपछि भएका संशोधनहरूले नागरिकता वितरणमा केही सहजता ल्याए पनि पूर्ण रूपमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यसले देखाउँछ कि लाखौं नेपाली नागरिक अझै पनि पूर्ण नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा अल्झिरहेका छन्, जसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

नागरिकता: राज्यको नजरमा व्यक्तिको अस्तित्व

नागरिकता भनेको कुनै पनि व्यक्तिको पहिचान हो । यो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने एक कानुनी प्रमाणपत्र हो । यसले व्यक्तिलाई राज्यको पूर्ण सदस्यको हैसियत प्रदान गर्छ । नागरिकताले व्यक्तिलाई राज्यका सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्यहरूमा सहभागी हुन योग्य बनाउँछ । नेपालको संविधानले नागरिकतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ र यसको अभावमा कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा अनेकौं चुनौतीहरू छन् ।

नागरिकताविहीनताको अवस्थाले व्यक्तिलाई राज्यको मूलधारबाट अलग्याउँछ । यसले उनीहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवसरहरूबाट वञ्चित मात्र गर्दैन, उनीहरूको आत्मसम्मानमा समेत गम्भीर आघात पुर्‍याउँछ । नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलोपनले गर्दा धेरै मानिसहरू वर्षौंसम्म नागरिकताविहीन अवस्थामा जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन्, जसले उनीहरूको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउँछ ।

नागरिकताको अभावमा जीवनयापनको कठोर यथार्थ

मिनाकुमारीको यो पीडा समाजको एउटा सानो हिस्सा मात्र हो । नागरिकता नहुँदा हरेक दिन हजारौं नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ । यसमा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्त गरी सहज र सरल बनाउनु आजको आवश्यकता हो । नेपालमा नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियाले लामो समय लिने, आवश्यक कागजात जुटाउन गाह्रो हुने, र कतिपय अवस्थामा स्थानीय निकायका कर्मचारीको असहयोग जस्ता समस्याहरूले गर्दा आम नागरिकहरूले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

उदाहरणका लागि, जन्मको प्रमाणपत्र, आमाबुबाको नागरिकता, वा अन्य आवश्यक कागजातहरू नभएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता लिन निकै कठिन हुन्छ । विशेषगरी, दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा आर्थिक विपन्नतामा रहेका परिवारका सदस्यहरूका लागि यो प्रक्रिया झनै चुनौतीपूर्ण बन्न पुग्छ । यसले गर्दा उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवाहरूबाट समेत वञ्चित हुन पुग्छन् ।

नागरिकताको महत्व: नेपाली समाजमा यसको अर्थ

नागरिकताविहीनताको समस्याले नेपालको सामाजिक र राजनीतिक स्थायित्वमा पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ । जब ठूलो संख्यामा नागरिकहरू आफ्नो पहिचानविहीन हुन्छन्, तब उनीहरूलाई राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउन वा राज्यबाट उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न गाह्रो हुन्छ । यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा सामाजिक अशान्ति र असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

नेपालको इतिहासमा नागरिकता वितरणलाई लिएर विभिन्न समयमा राजनीतिक बहसहरू भएका छन् । विशेषगरी, विदेशी नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कडा नियमहरू लागू गरिएका छन् । तर, यसको अर्को पाटो यो छ कि नेपाली नागरिकहरूले नै सहजै नागरिकता नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा राज्यले आफ्नै नागरिकहरूलाई पहिचान दिन नसकेको गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

अन्तिम आशा: नागरिकता भेटियोस्, पहिचान पुनःस्थापित होस्

मिनाकुमारीको एउटै आशा छ, डोजरले पुरिदिएको नागरिकता भेटियोस् । यदि त्यो भेटिएन भने, उनको जीवन फेरि शून्यबाट सुरु हुनेछ । नागरिकताविहीनको पीडा बुझ्नका लागि राज्यले यस्ता हजारौं मिनाकुमारीहरूको कथा सुन्नुपर्छ । तब मात्र नागरिकता वितरण प्रक्रियामा सुधार आउनेछ र कोही पनि नागरिक आफ्नो पहिचानविहीन हुनेछैन । यो घटनाले नागरिकताको महत्त्वलाई मात्र होइन, राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको पहिचानको सुरक्षा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नलाई पनि उठाएको छ ।

यस सन्दर्भमा, सरकारले नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि आवश्यक कानुनमा सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण, र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूलाई थप संवेदनशील बनाउनुपर्छ । साथै, नागरिकताविहीनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विशेष अभियान चलाउनु पनि आवश्यक छ ।

आगामी साताहरूमा नेपालमा नागरिकताको सवाल

आगामी साताहरूमा, मिनाकुमारीको नागरिकता भेटिने वा नभेटिने भन्ने कुराले मात्र होइन, यस घटनाले नागरिकताविहीनताको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुराले पनि धेरैलाई आशावादी बनाउनेछ । यो घटनाले नागरिकता वितरणमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलता र नागरिकताविहीनताको गम्भीरतालाई पुनः एक पटक उजागर गरेको छ । यसले सरकारलाई नागरिकतासम्बन्धी नीति र कार्यान्वयनमा थप ध्यान दिन दबाब सिर्जना गर्नेछ ।

विशेषगरी, टोखा नगरपालिकाको यो घटनाले नागरिकताविहीनताको समस्यालाई केवल तराई वा सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी काठमाडौं जस्तो सहरी क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव रहेको देखाएको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय स्तरमा नागरिकताको अधिकार र यसको पहुँचको विषयमा थप बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संस्थाहरू र आम नागरिकहरूले यस विषयमा आवाज उठाउने क्रम बढ्न सक्छ ।

साथै, यस घटनाले प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य अप्रत्याशित घटनाहरूमा नागरिकहरूको परिचयपत्र र महत्वपूर्ण कागजातहरू गुम्दा राज्यले कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नलाई पनि उठाउँछ । सरकारले यस्ता घटनाहरूमा नागरिकहरूलाई तत्काल राहत र पुनःस्थापनाका साथै उनीहरूको पहिचान पुनःस्थापित गर्नका लागि विशेष संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन सक्छ । आगामी दिनहरूमा नागरिकता ऐन र नियमावलीमा थप सुधारका लागि पहल हुने सम्भावना छ, जसले गर्दा नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई अझ सरल र सुलभ बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।