मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

सीमा अतिक्रमण र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे कांग्रेसको सरकारसँग जवाफ माग

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणका विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेको छ। सांसद रेणुका काउचाले भारतसँगको सीमा विवाद, सुस्तामा भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) को बढ्दो सक्रियता र सरकारको अपारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएकी हुन्।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
सीमा अतिक्रमण
Share:
१८३

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणका विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद रेणुका काउचाले भारतसँगको सीमा विवाद, सुस्तामा भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) को बढ्दो सक्रियता र सरकारको अपारदर्शिताबारे प्रश्न उठाइन्।

‘हामीले पनि भारतको सीमा मिचेका छौँ भनेर संसदबाटै अभिव्यक्ति दिनुभएका प्रधानमन्त्रीज्यू कता हुनुहुन्छ? सुस्तामा पटक–पटक भारतीय एसएसबी आएर नेपालीलाई त्रसित बनाउँदा सरकार किन मौन छ,’ सांसद काउचाले भनिन्।

सांसद काउचाले पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा जेठ १७ र २९ गते भारतीय एसएसबी प्रवेश गरेको उल्लेख गरिन्। उनले सीमा रक्षक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सरकारले भरोसा दिन नसकेको आरोप लगाइन्। ‘प्रधानमन्त्रीले मिचेको सीमा खोज्न एसएसबी आएका हुन् कि?’ उनले व्यङ्ग्य गरिन्।

विज्ञापन

नेकपाका सांसद युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याए। उनले प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने अडान कायमै रहेको बताए।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दुलालले भारतीय सेनाको हेलिकप्टर दार्चुलामा अनुमति बिना उडेकोबारे सरकारको धारणा मागे। उनले नेपालको चिया निर्यातमा परेको असरबारे सरकारको ध्यानाकर्षण किन नगएको भनी प्रश्न गरे। ‘हिजो भर्खरै एउटा समाचार आएको छ, भारतीय सेनाको हेलिकप्टर दार्चुलाको नेपाली भूमिमा अवतरण गरेको र त्यहाँ भारतीय सुरक्षा निकायका मुख्य व्यक्तित्व सवार भएको भन्ने सूचना समाचारमा आएको छ’, दुलालले भने, ‘यसबारेमा के हो म सरकारको जवाफ चाहन्छु ।’

सांसद काउचाले सरकारले विभिन्न छानबिन प्रतिवेदन लुकाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनले माग गरिन्। गृहमन्त्री सुदन किराँतीको सम्पत्ति विवादबारे गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘छानबिन समिति बनाउने, प्रतिवेदन बुझ्ने तर सार्वजनिक नगरी उनै व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री बनाउने? प्रतिवेदनमा के छ नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्दैन,’ काउचाले प्रश्न गरिन्।

प्रधानमन्त्रीले बिदा मनाएर देश बनाउने टोली सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा जनताका जल्दाबल्दा समस्याको जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार