संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ, जसले मुलुकको संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोलेको छ। यस घटनाक्रमले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ, विशेषगरी निर्वाचनमा शून्यमा झरेका मधेसवादी दलहरूको भविष्य थप अनिश्चित देखिएको छ। यी दलहरूले अब कसरी आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउलान् र पुनर्जीवन प्राप्त गर्लान् भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। संवैधानिक परिषद्को यो पूर्णताले देशको शासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ, जसको प्रभाव दूरगामी हुनेछ। यसले विगत लामो समयदेखि रोकिएका संवैधानिक निकायका महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ, जसले सुशासन र संस्थागत स्थायित्वका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद् पूर्णता: नियुक्ति प्रक्रियाको ढोका खुल्यो
- संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
- निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसक्दा मधेसवादी दलहरू कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्।
- परिषद्को पूर्णताले सत्तासीन दलहरूलाई थप बलियो बनाएको छ, जसले मधेसवादी दलहरूको राजनीतिक स्पेस अझै खुम्च्याउन सक्नेछ।
- यी दलहरूले आफ्नो एजेन्डा र सांगठनिक संरचनामा सुधार नगरेसम्म पुनरागमन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
- राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसको प्रतिनिधित्व र आवाज कमजोर हुने सम्भावना बढेको छ।
संवैधानिक परिषद्को पूर्णता र मधेसवादी दलहरूको ओरालो यात्राको पृष्ठभूमि
संवैधानिक परिषद् नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको एक महत्वपूर्ण निकाय हो, जसले संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिहरूमा सिफारिस गर्ने काम गर्छ। यसको पूर्णताले संवैधानिक रिक्तताको अन्त्य भए पनि राजनीतिक दलहरूका लागि नयाँ चुनौती खडा गरेको छ। विशेषगरी, पछिल्लो आम निर्वाचनमा मधेश केन्द्रीत दलहरूले आशातीत सफलता पाउन सकेनन्। कतिपय दलहरूले त समानुपातिकमा समेत सिट सुनिश्चित गर्न सकेनन्, जसले उनीहरूलाई निर्वाचनको दौडमा शून्यमा झारेको छ। संवैधानिक परिषद्को गठन र त्यसको कार्यप्रणाली संविधानको धारा २८४ मा उल्लेख छ, जसले यसको महत्वलाई दर्शाउँछ। यस परिषद्ले लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता महत्वपूर्ण निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सिफारिस गर्दछ।
एक समय थियो, जब मधेस आन्दोलनको जगमा स्थापित भएका यी दलहरूले नेपाली राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेलेका थिए। संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि सरकार गठनसम्म उनीहरूको प्रभाव थियो। तर, समयक्रममा आन्तरिक कलह, नेतृत्व परिवर्तनको अस्थिरता, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु र राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लिँदै जानु जस्ता कारणले उनीहरूको जनमत क्रमशः घट्दै गयो। पार्टी विभाजन र नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले समेत उनीहरूको शक्ति क्षीण हुन पुग्यो। नेपालको इतिहासमा मधेस आन्दोलनले मधेशको माग र अधिकारलाई स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो, र त्यसबाट उदाएका दलहरूले केही समयका लागि राजनीतिक परिदृश्यमा आफ्नो प्रभाव जमाएका थिए। तर, पछिल्लो दशकमा उनीहरूको जनसमर्थनमा आएको गिरावटले उनीहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
नागरिकमाथि असर: मधेसको आवाज कमजोर हुँदा
संवैधानिक परिषद्को पूर्णताले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गतिशीलता दिए पनि मधेसवादी दलहरूको कमजोर अवस्थाले समग्र मधेश क्षेत्रको आवाज राष्ट्रिय नीति निर्माणमा कमजोर हुने चिन्ता बढेको छ। मधेशका मुद्दाहरू, जस्तै नागरिकता, सीमांकन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषयहरूमा पर्याप्त ध्यान नपुग्ने हो कि भन्ने डर स्थानीय नागरिकहरूमा छ। जब मधेशका प्रतिनिधिहरू कमजोर हुन्छन्, तब उनीहरूका समस्याहरूलाई राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी ढंगले उठाउन सकिँदैन। यसको प्रत्यक्ष असर मधेशका जनताको जीवनस्तरमा पर्नेछ। उदाहरणका लागि, नागरिकता विधेयक जस्ता संवेदनशील विषयमा मधेशको आवाज कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर हजारौं नागरिकको पहिचान र अधिकारमा पर्न सक्छ। यस्तै, सिमान्तकृत समुदायको विकास र उनीहरूको सामाजिक न्यायका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा समेत यसको प्रभाव पर्नेछ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा विभिन्न मधेसवादी दलका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरे। एक प्रमुख मधेशवादी दलका नेताले नाम नछाप्ने शर्तमा भने, ‘हामीले जनताको विश्वास गुमायौं। अब हामीलाई नयाँ रणनीति र जनताको भावना बुझ्ने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’ अर्का एक नेताले भने, ‘संवैधानिक परिषद् पूर्ण हुनु राम्रो हो, तर यसले हाम्रो पार्टीलाई थप दबाबमा पारेको छ। हामीलाई पुनर्जीवित हुनका लागि समय लाग्नेछ।’ यी प्रतिक्रियाहरूले दलहरूको वर्तमान अवस्था र उनीहरूको भविष्यप्रतिको अनिश्चिततालाई स्पष्ट पार्दछ। यी दलहरूले आफ्नो संगठनलाई सुदृढ गर्न, जनतासँगको सम्बन्धलाई पुनःस्थापित गर्न र मधेशका जायज मागहरूलाई प्रभावकारी ढंगले उठाउन नयाँ思路 अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।
जवाफदेही को लिने?
निर्वाचनमा शून्यमा झरेका मधेसवादी दलहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्य कसरी सुरक्षित गर्लान्? नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरी जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्न सक्ला त? यो प्रश्नले नेपाली राजनीतिमा एक महत्वपूर्ण आयाम थपेको छ। विगतमा मधेशको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको यो दयनीय अवस्थाले राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशको आवाज कति कमजोर भएको छ भन्ने देखाउँछ। यसको जवाफदेही नेतृत्वले लिनुपर्नेछ र जनताको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ। यदि यसो हुन सकेन भने, मधेशको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अझै कमजोर हुनेछ र यसको असर समग्र देशको विकास र सामाजिक सद्भावमा पर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा यसको अर्थ
संवैधानिक परिषद्को पूर्णताले अब संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई गति दिनेछ। यसको अर्थ हो कि विगत लामो समयदेखि रिक्त रहेका महत्वपूर्ण पदहरूमा अब पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनेछन्, जसले देशको सुशासन र संस्थागत विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, मधेसवादी दलहरूको कमजोर अवस्थाले राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूको प्रभावलाई थप सीमित पार्नेछ। यसले गर्दा, मधेशका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय एजेन्डामा स्थापित गर्न उनीहरूलाई थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। सत्तासीन दलहरूले यस अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आफ्नो राजनीतिक पकड थप मजबुत बनाउन सक्नेछन्। आगामी दिनहरूमा, मधेसवादी दलहरूले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउन, नयाँ नेतृत्व विकास गर्न र जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्नका लागि कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ। अन्यथा, उनीहरूको राजनीतिक भविष्य थप अनिश्चित बन्नेछ।