काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आह्वानमा बिहीबार अपरान्ह सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सुरु भएको छ, जसले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नेछ।
प्रधानन्यायाधीशको पद गत चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि रिक्त छ। हाल कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सपना प्रधान मल्लले सम्हालिरहेकी छन्।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहका साथै सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीमराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवी कुमारी सहभागी छन्। प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि हुने बैठकमा कानुनमन्त्रीको पनि सहभागिता रहने व्यवस्था छ।
यसअघि न्याय परिषद्को बैठकले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। संवैधानिक परिषद्ले यी नामहरूमध्येबाट वरिष्ठता, योग्यता र अनुभवका आधारमा एकजनालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि चयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। यस अध्यादेशले ६ सदस्यीय परिषद्को बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या चार कायम गरेको छ। यसअनुसार परिषद्का तीन सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्नेछ। यसले प्रधानमन्त्री शाहलाई निर्णय प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा जानेछ। समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने कानुनी व्यवस्था छ। परम्परागत वरीयताअनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना छ। उनको सेवा अवधि कात्तिक ३०, २०८५ सम्म छ।
बैठकले सहमति जुटाएमा आजै प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिनेछ। सहमति नजुटेमा अर्को बैठकमा निर्णय हुनेछ।
