काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको परिषद्को बैठकले ४ जना सदस्यको बहुमतले शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष बालेन्द्र शाह (बालेन) ले न्याय सम्पादनमा दक्ष र क्षमतावान् भन्दै वरीयतामा चौथो स्थानमा रहेका डा. शर्माको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भने विधि र परम्परा मिचिएको भन्दै लिखित असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले हाल कामु प्रधानन्यायाधीश रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
परिषद्का ६ जना सदस्यमध्ये ४ जनाको बहुमतले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो। प्रधानमन्त्री बालेनले परम्परा मात्र नभई योग्यता र विज्ञता पनि चाहिने भन्दै आफ्नो प्रस्तावमा जोड दिएको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल र विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले विधि र परम्परा विपरीत निर्णय भएको भन्दै बैठकमा लिखित असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ता गराएका थिए। उनीहरूको असहमतिपछि बैठक केहीबेर लम्बिएको थियो। परिषद्का अन्य सदस्यहरूले भने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कुनै असहमति जनाएनन्। बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, उपसभामुख रूवीकुमारी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको पनि उपस्थिति थियो। परिषद् बैठकपछि कसैले पनि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएनन्।
परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा करिब ६ वर्षसम्म सो पदमा बहाल रहनेछन्।
