काठमाडौंको मुटुमा १५ करोडको सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गरेको खुलासा भएको छ। रास्वपाले सरकार बनेको १०० दिनभित्र सहकारीमा डुबेको बचत फिर्ता गर्ने चुनावी घोषणा गरेको ६० दिन बित्यो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटले निक्षेपकर्ताको समस्या सम्बोधन नगर्दा पीडित निरास छन्।
बजेट पुस्तिकामा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषबाट सोधभर्ना दिने उल्लेख छ। तर, निक्षेप फिर्ताका लागि बजेटमा रकम विनियोजन नगरिएकोले यसलाई प्राथमिकता नदिएको विज्ञहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष खगराज शर्माका अनुसार सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि पीडितले रकम फिर्ता पाएका छैनन्। पीडितको रकम फिर्ता गर्न सरकारले सम्पत्ति किनेर छुट्टै कम्पनी खडा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
संसदीय छानबिन विशेष समिति प्रतिवेदन–२०८१ अनुसार ४० वटा सहकारीको ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बचत जोखिममा छ। यो ६२ हजार सात सय ६० जना बचतकर्ताको रकम हो। २०८१ यता थपिएका सहकारीका कारण यो रकम अझ बढी हुन आउँछ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका संयोजक लबकुश केसीका अनुसार देशभरका पाँच सय १९ सहकारी संस्थाका सदस्यको करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। विशेष कानुन बनाएर समस्या सुल्झाउनुपर्ने उनको माग छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट करिब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी रकम फिर्ता सुरु गरेको दाबी गरेको छ। तर, हाल १० हजार रुपैयाँका दरले मात्र रकम फिर्ता भइरहेको छ। यो पीडितको डुबेको लाखौं/करोडौं रुपैयाँको तुलनामा अत्यन्तै सानो हो।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्जुन पौडेलले १० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएकाको रकम फिर्ता सुरु गरिएको बताए। करिब नौ सय जनाको रकम फिर्ता भइसकेको छ। लाखौं÷करोडौं रुपैयाँ डुबेका निक्षेपकर्ताका लागि यो झारा टार्ने बहाना मात्र भएको गुनासो छ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसमेत सहकारी मुद्दामा मुछिएका छन्। तर, सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको पीडितहरूको आरोप छ। प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आफूखुसी लगानी गर्दा अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको हो।
सहकारी विभागमा यकिन तथ्यांक नभए पनि शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट निक्षेपकर्ताले १४ अर्ब रुपैयाँ र ओरियन्टल कोअपरेटिभबाट ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। दर्जनौं अन्य सहकारीको अवस्था पनि उस्तै छ।
सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली २०७५ ले तीन तहको सरकारलाई नियमनको अधिकार दिए पनि फितलो नियमनले समस्या बढाएको हो। देशभर ३२ हजार ३२५ सहकारीमा एक करोडभन्दा बढी सदस्य छन्। सहकारी क्षेत्रमा १० खर्बभन्दा बढी बचत परिचालन भएको छ। सञ्चालकले बिनाधितो ऋण दिने, व्यक्तिगत कम्पनीमा लगानी गर्ने र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्दा धेरै सहकारी अप्ठेरोमा परेका हुन्।
