४० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रमले उम्लिरहेको तराईमा बारम्बार बिजुली जाँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। यसले सत्तापक्षकै सांसदलाई पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अभाव खट्किएको छ।
नेपालमा लोडसेडिङ इतिहास बनिसके पनि गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको गुनासो चुलिएको छ। लोडसेडिङकै झल्को दिने गरी बत्ती जान थालेपछि ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तनावमा छन्।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र मातहतका निकायलाई समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले सहज, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु प्राधिकरणको प्राथमिक दायित्व भएको बताए।
श्रेष्ठले बारम्बारको विद्युत् अवरोध समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिए। कार्यदलले विभिन्न क्षेत्रको अनुगमन गरिरहेको र सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको उनको भनाइ छ। उनले हटलाइन ११५० र ११५१ मा प्राप्त गुनासालाई उच्च प्राथमिकता दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए।
ऊर्जामन्त्रीको निर्देशनका बाबजुद नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको समस्या उस्तै छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर बिहान, दिउँसो र बेलुका पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध भइरहेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले अनियमित विद्युत् आपूर्ति समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। पुराना र जीर्ण विद्युतीय संरचनाले गुणस्तरीय आपूर्तिमा चुनौती थपेको उनले स्पष्ट पारे।
बढ्दो विद्युत् माग दशकौँ पुराना संरचनाले धान्न नसक्दा ट्रिपिङ बढेको श्रेष्ठले स्वीकार गरे। दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने, प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोत अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ।
विद्युत् उत्पादन पर्याप्त भई लोडसेडिङ अन्त्य भएको दाबी गरिए पनि उपभोक्ताको गुनासो कम भएको छैन। उत्पादन वृद्धि हुँदा पनि लोडसेडिङकै झल्को दिने गरी बत्ती गइरहेको छ।
अत्यधिक गर्मीले उम्लिरहेका तराईका जिल्लाहरूमा बारम्बार बत्ती जाँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। मधेस प्रदेशसहित तराईका अधिकांश क्षेत्रमा यो समस्या व्याप्त छ। कतिपय स्थानमा राति लामो समयसम्म आपूर्ति अवरुद्ध हुन्छ, न्यून भोल्टेजले पङ्खासमेत चल्दैन। दिनमै ४–५ पटकसम्म बत्ती गएपछि उपभोक्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोखिरहेका छन्।
उज्यालोका नायक कुलमान घिसिङको अभाव उपभोक्ताले महसुस गर्न थालेका छन्। बत्ती जानेबित्तिकै सर्वसाधारण ‘कुलमान गए’ भन्न थालेका छन्।
वितरण केन्द्रमा पुग्ने उपभोक्ताले कुलमानको कमी भएको बताएका छन्। घिसिङ हुँदा विद्युत् वितरणमा समस्या नआएको, अहिले किन आयो भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्।
विपक्षीले नभई सत्तापक्षकै सांसदले घिसिङलाई सम्झिएका छन्। दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाएको रास्वपाले समेत कुलमानको अभाव महसुस गरेको छ। रास्वपा सांसदहरूले विद्युत् व्यवस्थापनमा उनको अभाव खट्किएको बताएका छन्।
सोमबार संघीय संसद्मा रास्वपा सांसद प्रकाश पाठकले घिसिङलाई सम्झिए। झापालगायत विभिन्न भागमा विद्युत् कटौती र न्यून भोल्टेज बढेपछि उनले घिसिङको चर्चा गरेका थिए।
सांसद पाठकले झापालगायत तराईमा ४० डिग्रीभन्दा बढी गर्मीमा बारम्बार बत्ती जाँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोगेको बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘विद्युत् आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापनका लागि यो मुलुकमा कुलमान घिसिङ नै चाहिने हो कि?’
‘रकम तिरेर पनि भरपर्दो सेवा नपाए सरकारप्रति नागरिकको विश्वसनीयता कमजोर बन्छ,’ पाठकले थपे। बाँके कोहलपुरका रास्वपा सभापति राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि कुलमान घिसिङलाई सम्झनुपर्ने बेला आएको बताएका थिए।
श्रेष्ठले भने, ‘प्राधिकरणका प्राविधिक समस्या होलान्, तर आम उपभोक्ताले फेरि कुलमान घिसिङलाई सम्झनुपर्ने बेला आएको छ। नयाँ सरकार आएको समयमा जनता समस्यामा पर्नु राम्रो होइन।’
गर्मीमा विद्युत् आपूर्ति र गुणस्तरमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आफ्नो पार्टीको सरकारले पहल गर्नुपर्ने श्रेष्ठको माग थियो। उनले थपे, ‘कि प्राधिकरणले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरोस्, कि त कोहलपुर वितरण केन्द्रले समाधान गर्न सक्दैनौँ भनेर हात उठाउनुपर्यो।’
नेपालले १८ देखि २२ घण्टाको भयावह लोडसेडिङ भोगेको थियो। कुलमान घिसिङको ८ वर्षको नेतृत्वमा देश लोडसेडिङमुक्त बन्यो। उनले प्राधिकरणलाई अर्बौँको घाटाबाट नाफामा पुर्याए, जनतालाई भ्याट वा बिल बढाउने प्रस्ताव गरेनन्।
तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन समेत लोडसेडिङ हुन नदिई घिसिङले क्षमता प्रमाणित गरे। त्यसैले उनलाई उज्यालोका नायक भनिन्छ।
गत निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नं. ३ का जनताले घिसिङलाई हराएका थिए। तर, दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्दा पनि सत्तापक्षका सांसद र उपभोक्ताले कुलमान सम्झनुपर्ने अवस्था आएको छ।
वर्तमान सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्नेमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत्मा करको व्यवस्थाले आलोचना खेपेको छ। नागरिकले चर्को मूल्य तिर्दा पनि बिजुली प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।
ऊर्जा मन्त्रालयमा रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठ मन्त्री छन्। उनी मन्त्री भएको १०० दिन नाघिसक्दा पनि प्राधिकरणको व्यवस्थापन फितलो देखिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै जनतालाई आर्थिक भार नपर्ने गरी विद्युत्मा कर लगाउन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको बताए।
श्रेष्ठले प्राधिकरणमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न करसम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ अघि बढाउन चाहेको स्पष्ट पारे। सरकारको उक्त निर्णयले आधारभूत तहका नागरिकलाई असर नगर्ने उनको दाबी छ।
सदनमा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘लगभग ५६ लाख ग्राहकमध्ये ५० युनिटमा १६ लाख जनता प्रभावित हुन्छन्। १५० युनिटमा गर्दा कमलाई प्रभाव पर्छ, यसले आधारभूत तहका सेवाग्राहीलाई असर गरेको छैन। कर वित्तीय सुशासनका लागि हो।’
प्राधिकरणका अनुसार नेपालले रातको समयमा ६५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ। नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ४२०० मेगावाट नाघेको छ, तर ‘पिक आवर’को माग २२०० देखि २३०० मेगावाट मात्र छ।
