गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कार्यकालमा फौजदारी अपराधका घटनामा प्रहरीको आक्रामक धरपकडले न्यायको प्रश्न उठाएको छ। कतिपय उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि अदालतले उनीहरूलाई तारेख वा धरौटीमा रिहा गरेपछि यसको औचित्यमाथि बहस सुरु भएको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले गृहमन्त्री गुरुङलाई ‘क्विक एक्सन मिनिस्टर’ को उपमा दिएका थिए। मन्त्री बनेकै दिनदेखि गुरुङ एक्सनमा उत्रिएका थिए। अघिल्ला सरकारको सुस्त गतिको काम गर्ने छुट यो सरकारलाई नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयले सुरुवाती दिनदेखि नै आक्रामकता देखाएको थियो।
यस क्रमको सुरुवात नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकको पक्राउबाट भयो। १३ चैतमा गृहमन्त्रीको शपथ खाएसँगै गुरुङले तत्काल पक्राउ गर्न दबाब सिर्जना गरेका थिए। १४ चैतको झिसमिसेमा उनीहरू पक्राउ परे। जेनजी घटनामा दोषी ठहर गरिएका उनीहरूविरुद्ध अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छैन। २६ चैतमा अदालतको आदेशपछि उनीहरू रिहा भए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराई अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्।
यसैगरी, १५ चैतमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्यो। तर, ३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दियो।
बालश्रम शोषणको आरोपमा एमालेकी सांसद रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। तर, मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर थन्क्याइएको फाइलको अवस्था नबुझी पक्राउ गरिएपछि उनी रिहा भइन्। जेनजी आन्दोलनमै दोषी ठहरिएका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालको पक्राउ पनि केही घण्टाभन्दा टिक्न सकेन।
२९ वैशाखमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गर्यो। तर, सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा छाडिदियो। अदालतको आदेशले सीआईबीले पक्राउमा हतारो देखाएको प्रष्ट सन्देश दियो।
काठमाडौं उपत्यकाबाट ‘स्विप अपरेसन’ भन्दै सयौंको संख्यामा व्यक्तिहरू पक्राउ परे। उनीहरूमध्ये अधिकांशविरुद्ध मुद्दा चलेन वा सामान्य तारेख र धरौटीमा छुटे। कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूमाथि पनि यस्तै शैलीमा धरपकड भयो। स्पामा छापा हानेर पक्राउ गरिएकादेखि गुण्डागर्दीको आरोपमा समातिएका थुप्रै म्याद थप नभई छुटे।
पछिल्लो समय नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यो प्रकरणमा व्यवसायी दीपक भट्टदेखि सुलभ अग्रवालसम्म पक्राउ परेका थिए। यस प्रकरणमा लामो अनुसन्धानपछि थुप्रै व्यक्तिमाथि मुद्दा दर्ता भई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ।
सुरक्षाविद्हरूले प्रहरीको धरपकडमा राजनीतिक दबाबको छाया रहेको बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार, दबाबमा काम गर्दा राम्रोसँग अनुसन्धान नगरी व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको नतिजा मुद्दाको छिनोफानोमा देखिन्छ।
गृहमन्त्री गुरुङ आफैंले पनि रातभर कानुन अध्ययन गरेर पक्राउ गर्दा पनि अदालतले छाडिदिएकोमा गुनासो गरेका थिए। दोस्रो पटक २६ जेठमा गृहमन्त्री बनेपछि भने उनी पहिलाको आक्रामक लयभन्दा सोचविचार गरी निर्णय लिन खोजेको देखिन्छ। पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ गृहमन्त्रीको शैलीलाई समर्थन गर्दै एक्सन लिँदा एक/दुई केसमा समस्या आउनुलाई अन्यथा मान्न नहुने बताउँछन्।
