रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आँकलन गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार, बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानमा मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। यो कुल आवश्यकताको ७५ प्रतिशत हो। पूर्वाधार क्षेत्रभित्र पनि ऊर्जा र सडकमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। यसको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।
यसैगरी, ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ। ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने ४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ। यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
बाढीले सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पारेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, ७ वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा पनि क्षति पुगेको छ। यो क्षेत्रका लागि १ अर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक छ।
उत्पादक क्षेत्र (व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि) को पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ। यसअन्तर्गत १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भएका छन्।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
पुनःनिर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ। आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनःनिर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
