मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २१ गतेको बैठकले धरानमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा धरान उपमहानगरपालिकालाई उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट पेस गरिएको उक्त प्रस्तावलाई सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडेर उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताइन्। यो निर्णयसँगै धरान उपमहानगरपालिका–१ स्थित छाता चोकमा रहेको कित्ता नम्बर २४ को १–४–१३–१ विघा जग्गामा अब आधारभूत अस्पताल बन्ने निश्चित भएको छ। दाहालले यस प्रक्रियामा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सकारात्मक राय र सहमति प्राप्त हुनुले सरकारी निकायबीचको प्रभावकारी समन्वयलाई पुष्टि गरेको उल्लेख गरिन्। उनले थप स्पष्ट पार्दै भनिन्, ‘यसरी लामो समयदेखिको जग्गाको अन्योल चिर्दै चालिएको यो कदमले धरानका जनतामा स्वास्थ्य सेवाको नयाँ आशा जगाएको छ र सङ्घीय सरकार स्थानीय विकासका लागि सदैव सहयोगी रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ।’
धरानमा अस्पतालको आवश्यकता र सरकारी नीति
धरानमा हालसम्म आफ्नै आधारभूत अस्पताल नभएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सङ्घीय सरकारले स्थानीय जनभावना र आवश्यकतालाई यो निर्णयमार्फत प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको हो। सरकारको ‘हरेक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल’ स्थापना गर्ने नीति र १५ औँ योजनाले अघि सारेको रूपान्तरणकारी परियोजनालाई सफल बनाउन यो कदम अत्यन्तै अर्थपूर्ण देखिएको छ। विगतमा जग्गा प्राप्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक तह र सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वर सुनिए पनि सरकारले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी ठोस निकास दिएर आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको छ।
