नेपालमा अब सूचना प्रविधिको विकास केवल एक विकल्प नभई आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ। विगतका वर्षहरूमा नेपालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, जसले नागरिक जीवनका विभिन्न पक्षहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सरकारले ‘सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी तथा दिगो डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ, जसको उद्देश्य देशलाई डिजिटल युगमा अगाडि बढाउनु हो। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८३ का अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यस्तो सन्देश जारी गर्दै यस क्षेत्रको महत्वमाथि प्रकाश पारेका हुन्, जसले आगामी दिनमा नेपालको डिजिटल यात्राको दिशा स्पष्ट पार्छ।
डिजिटल नेपालको आधारशिला: सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रविधिको भूमिका
मन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार, सुशासन कायम गर्न, नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्न, आर्थिक विकासलाई गति दिन, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न र नागरिकलाई सशक्त बनाउनका लागि सूचना प्रविधिको विकास अपरिहार्य छ। नेपालको संविधानले नै सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ, र यस हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि डिजिटल माध्यमको प्रयोग अपरिहार्य छ। अब यो केवल प्राविधिक विषय नभई देशको समग्र विकासको मेरुदण्ड बन्ने उनले बताए। यसका लागि सरकारले एक मजबुत र भरपर्दो ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माणमा जोड दिनेछ, जसले सबै नागरिकलाई समेट्नेछ र दिगो विकासमा टेवा पुर्याउनेछ। यसले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका लागि सेवा पहुँचमा ठूलो सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्नेछ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय उद्यमी, नवप्रवर्तक, प्राविधिक जनशक्ति, स्टार्टअप समुदाय र निजी क्षेत्रको भूमिका यस इकोसिस्टम निर्माणमा महत्वपूर्ण हुने मन्त्रीको भनाइ छ। नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ र उनीहरूले विभिन्न नवीन सोचका साथ स्टार्टअपहरू स्थापना गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई प्रोत्साहन र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सरकारको योजना छ। डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार, जस्तै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच बढाउने, साइबर सुरक्षाको सुदृढीकरण र डिजिटल साक्षरताको प्रवर्द्धन जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिइनेछ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउनेछ र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि सहयोग पुर्याउनेछ।
- सुरक्षित डिजिटल वातावरण: प्रयोगकर्ताको डेटाको सुरक्षा र गोपनीयतालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ, जसले नागरिकहरूलाई अनलाइन कारोबार र सञ्चारमा विश्वास दिलाउनेछ। नेपालमा हालैका वर्षहरूमा साइबर अपराधका घटनाहरू बढेका छन्, त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्न कडा सुरक्षा उपायहरू आवश्यक छन्।
- समावेशी पहुँच: भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था नभनी सबै नागरिकलाई डिजिटल सेवाको समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ, जसले डिजिटल विभाजनलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ। यसमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ग्रामीण भेगका बासिन्दाहरूलाई विशेष ध्यान दिइनेछ।
- दिगो विकास: सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहयोग पुर्याइनेछ, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणमा प्रविधिको उपयोग। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, र डिजिटल प्रविधि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
- सुशासन र सेवा प्रवाह: सरकारी सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाइ नागरिकलाई सहज र द्रुत सेवा प्रदान गरिनेछ, जस्तै अनलाइन नागरिकता, राहदानी आवेदन र कर भुक्तानी। यसले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
- आर्थिक अवसर: डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि गरिनेछ, जसमा ई-कमर्स, डिजिटल मार्केटिङ र सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट जस्ता क्षेत्रहरू पर्छन्। यसले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्नेछ।
युवा र स्टार्टअपको भूमिका: नवप्रवर्तनको माध्यमबाट डिजिटल नेपालको निर्माण
मन्त्री तिमिल्सिनाले विशेषगरी युवा उद्यमी र स्टार्टअपहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूको नवप्रवर्तन क्षमतालाई सरकारले पूर्ण समर्थन गर्ने विश्वास दिलाए। नेपालमा युवा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा छ, र उनीहरू प्रविधिप्रति निकै आकर्षित छन्। ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माणमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिताले नेपाललाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्नेछ। नयाँ सोच र प्रविधिमार्फत सेवाहरूलाई अझ सुलभ र प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो। यसले नेपाललाई मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उत्पादन र सेवाहरू विकास गर्न प्रेरित गर्नेछ।
उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकार तयार रहेको र यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा पनि ध्यान दिइने बताए। नेपालमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुनहरू अझै पनि विकासोन्मुख अवस्थामा छन्, र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ। विशेषगरी साइबर सुरक्षाका विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र राष्ट्रिय डेटाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कडा नियमहरू लागू गरिनेछन्। यसले नेपाली डिजिटल स्पेसलाई अझ सुरक्षित र विश्वासिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्नेछ।
डिजिटल साक्षरताको महत्व: सबैका लागि प्रविधिको पहुँच
यस ‘डिजिटल इकोसिस्टम’को पूर्ण लाभ लिनका लागि नागरिकहरूमाझ डिजिटल साक्षरताको विस्तार गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपालको ग्रामीण भेगमा र पिछडिएका समुदायहरूमा डिजिटल साक्षरताको स्तर अझै पनि कम छ। सरकारले विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने र आम नागरिकका लागि पनि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। यसले प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्ने वर्गलाई पनि डिजिटल दुनियाँमा ल्याई समावेशी विकासलाई टेवा पुर्याउनेछ। यसका लागि स्थानीय तहका विद्यालयहरू र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरिनेछ।
यस ‘डिजिटल इकोसिस्टम’को निर्माणले नेपाललाई ‘डिजिटल नेपाल’को लक्ष्यमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य आवश्यक छ। नेपालको इतिहासमा विभिन्न विकासका चरणहरूमा नागरिक सहभागिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, र डिजिटल नेपालको निर्माणमा पनि यो सिद्धान्त लागू हुनेछ। सबैको साझा प्रयासबाट मात्रै हामी एक सुरक्षित, समावेशी र दिगो डिजिटल भविष्य निर्माण गर्न सक्नेछौं। यसले नेपाललाई २१औं शताब्दीको डिजिटल युगमा एक अग्रणी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा डिजिटल नेपालको यात्रा
आगामी साताहरूमा, सरकारले ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माणका लागि ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा सम्भवतः डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि नयाँ परियोजनाहरूको घोषणा, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरूको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यको गति बढाउने, र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी समावेश हुन सक्छ। निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई डिजिटल सेवाहरू विकास गर्न थप प्रोत्साहन दिइनेछ, र स्टार्टअपहरूलाई आवश्यक प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। यसका साथै, सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइनमा ल्याउने प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने सम्भावना छ, जसले नागरिकहरूलाई सरकारी कामकारबाहीमा थप सहजता प्रदान गर्नेछ। यस अवधिमा, सार्वजनिक-निजी साझेदारीका माध्यमबाट विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरूको विकासलाई पनि जोड दिइनेछ, जसले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनेछ।
