शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ विवादमा: सिन्डिकेटको आरोप, कारबाहीको माग

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ (FECE-Nepal) ले नै आफ्नै क्षेत्रका व्यवसायीहरूमाथि प्रहरी कारबाहीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि यस क्षेत्रमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ। महासंघको यस कदमले व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालद्वारा हस्ताक्षरित र गृह मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा देशभर सञ्चालित अवैध शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरूमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। यसरी आफ्नै क्षेत्रका व्यवसायीमाथि प्रशासन र प्रहरीमार्फत निगरानी तथा कारबाही तीव्र बनाउन आग्रह गरिएपछि महासंघको पदीय भूमिका र नियतमाथि प्रश्न उठेको हो।

व्यवसायीहरूको मुख्य आपत्ति

विभिन्न शैक्षिक परामर्श सञ्चालकहरूले महासंघको यो कदमलाई ‘अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको साटो आक्रमणमा उत्रिएको’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, शिक्षा मन्त्रालयको नयाँ निर्देशिका र अनुमति सम्बन्धी प्रावधानका कारण धेरै कन्सल्टेन्सीहरू अहिले नीतिगत अन्योलमा छन्। यस्तो बेला महासंघले सरकारसँग सहजीकरण र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै ‘रेड’ र ‘कारबाही’ को सिफारिस गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

केही साना तथा मध्यम स्तरका व्यवसायीहरूले महासंघ सीमित ठूला व्यवसायीहरूको स्वार्थमा सञ्चालन भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बजारमा प्रतिस्पर्धा घटाउन र नयाँ व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउन नियमनको नाममा यस्तो दबाब सिर्जना गरिएको उनीहरूको दाबी छ। विदेश अध्ययनको क्षेत्रमा रहेका विकृति रोक्न र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरामा कसैको विमति नरहे पनि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अपराधीझैँ प्रस्तुत गर्ने र प्रहरी प्रशासन गुहार्ने महासंघको शैलीप्रति सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

महासंघको दाबी

गृह मन्त्रालयमा दर्ता गराइएको पत्रमा महासंघले शिक्षा ऐन २०५८ (संशोधन) को दफा १६ (ठ) अनुसार अनुमति लिएका ३२८ कम्पनी र विभिन्न प्रदेशबाट अनुमति पाएका बाहेक अन्य अवैध कम्पनीहरू बन्द गराउन माग गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई प्रलोभनमा पारी ठगी गरिरहेको र यसले समग्र पेसालाई नै बदनाम गराएको महासंघको तर्क छ। उक्त पत्रमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरी कारबाही अगाडि बढाउन अनुरोध गरिएको छ।

समीक्षात्मक दृष्टिकोण

व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु अनिवार्य सर्त हो। यद्यपि, नीति, अनुमति, कर र प्रशासनिक दबाबले थिचिएका साना व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहजीकरणको बाटो नअपनाई सीधै प्रशासनिक कारबाहीको त्रास देखाउनुले महासंघलाई विवादको घेरामा तानेको छ। महासंघ सम्पूर्ण व्यवसायीको साझा अभिभावक बन्ने कि केही सीमित पक्षको स्वार्थ रक्षक बन्ने भन्ने प्रश्न अहिले अनुत्तरित छ।