२०८३ असोज १४ गतेसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १६ अर्ब १५ करोड ५५ लाख ३३ हजार ४६८ रुपैयाँभन्दा बढी रकम मौज्दात पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ असोज १४ गते सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यो रकम रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि जुटेको हो। कोषमा हाल नेपाली रुपैयाँतर्फ विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा १२ अर्ब ५ करोड ९९ लाख ७२९ रुपैयाँ मौज्दात छ। यसैगरी, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका डलर खातामा २ करोड ७१ लाख ६ हजार ८२२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। सरकारले यसअघि नै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत उक्त कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ।
कोषमा १६ अर्ब १५ करोड मौज्दात, विगतका आँकडा
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सोही दिन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गरेको थियो। २०८३ भदौ २५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलर खातासहित कुल १२ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख १० हजार ४१ रुपैयाँ बराबर मौज्दात थियो। २०८३ असोज ५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मौज्दात थियो। यसरी, पछिल्लो नौ दिनभित्र कोषमा करिब १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थपिएको देखिन्छ।
भोटेकोशी बाढी: ४ खर्ब ८ अर्बको क्षति, ७ खर्ब २३ अर्बको आवश्यकता
२०८३ भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिम लगायतका जिल्लाहरूमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, बाढीमा बेपत्ता भएकामध्ये १ हजार ४५४ जनाको शव फेला परेको छ भने अझै ४ हजार ७१८ जना बेपत्ता छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (RDNA) प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको आकलन गरिएको छ। पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, बाढीले करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका आयोजनाहरू सेवाबाट बाहिरिएका छन् र पुनर्निर्माणमा करिब ३ खर्ब ९० अर्बसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
सरकारको पुनर्निर्माण योजना र जी–७ लाई अपिल
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले बाढीले गरेको भौतिक र मानवीय क्षतिको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (PDNA) एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र दुई वर्षभित्र सबै विस्थापितलाई आवास उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत्को वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली विकास गर्न गृहकार्य अगाडि बढाएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसका लागि ‘टास्क फोर्स’ बनाएर काम गरिरहेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जी–७ समूहका राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न नेपालको तर्फबाट आग्रह गरिसकेका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले पनि भोटेकोशी बाढीपीडितको पुनःस्थापना र प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणलाई प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले मुख्यमन्त्री थापालाई सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेको थियो। सरकारले प्राप्त रकम पारदर्शी रूपमा पीडितको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पारदर्शितामा प्रश्न र ठगीको चेतावनी
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकमको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज कँडेलले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसको खर्च विवरण संसद्समक्ष सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसम्म कति रकम पुग्यो र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भन्ने विवरण संसद्लाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री राहत कोषको नाममा ठगी भइरहेको भन्दै नेपाल प्रहरीले सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छ। यस्ता ठगीबाट जोगिन र आधिकारिक माध्यमबाट मात्र सहयोग गर्न वा जानकारी लिन प्रहरीले आग्रह गरेको छ।
