संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त मानबहादुर कार्की र आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्ले तथा डा. राजीव सुब्बाको नाम अनुमोदन गरेको छ। यससँगै आयोगले पूर्णता पाएको छ।
पाँच सदस्यीय आयोगमा हाल डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन शमशेरण जबरा कार्यरत थिए। नयाँ पदाधिकारीको आगमनले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउने दायित्व थपिएको छ। यसका लागि कानुन निर्माण र प्राविधिक व्यवस्थापन आवश्यक छ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नागरिक सहभागितासहित स्वच्छ निर्वाचन गराउनु आयोगको मुख्य काम बताए। विधि, प्रविधि र स्रोत सुनिश्चितताविना प्रविधिमैत्री निर्वाचन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।
भण्डारीका अनुसार निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक एकीकृत निर्वाचन ऐनको मस्यौदा तीन वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ। यसलाई अघि बढाएर विधि तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले प्रविधिको प्रयोगका लागि ऐन तत्काल आवश्यक रहेको बताए। संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकसाथ गर्ने व्यवस्था गरे पनि गत फागुन २१ को निर्वाचनले त्यो परम्परा तोडेको छ।
भण्डारीले प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदै गर्दा दुवै निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने बताए। मितव्ययी निर्वाचनका लागि दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। यसका लागि संविधान संशोधन जरुरी रहेको उनको सुझाव छ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनका बीचमा रहने समयलाई योजनाबद्ध कार्यमा लगाउनुपर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीले निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउने सङ्कल्प गरेका छन्। उनले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र नियमावलीलाई एकीकृत गरी सरल बनाउने बताए। अनलाइन मतदाता नामावली, बायोमेट्रिक प्रणाली र विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति रहनेछ।
