उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णयको कडा विरोध गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानमा बाधक रहेको टिप्पणी गरे। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका उनले विद्युतको पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोग बढेको अवस्थामा करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्न खोजेको आरोप लगाए।
देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै निरुत्साहित गर्ने कदम चालेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। यो निर्णयले गर्दा नागरिकहरूले विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ नै निर्भर हुन सक्ने खतरा औंल्याइएको छ। यस्तो कदम राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्यसँग मेल नखाने घिसिङको तर्क छ।
आजको मुख्य आवश्यकता विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले त्यसका लागि विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिए। स्वदेशी विद्युतको उपयोग बढाउन, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न र आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राख्दै विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
