अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा करको दर हेरफेर र संशोधनबारे उठेका प्रश्नमा जथाभावी संसदीय छानबिनको माग नगर्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्री वाग्लेले संसद्लाई सस्तो नठान्न चेतावनी दिए।
विपक्षी दलहरूले आर्थिक विधेयकमा करको दर हेरफेरको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेकै राजीनामा र संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका छन्। यसमा जवाफ फर्काउँदै मन्त्री वाग्लेले सामान्य दैनिकीलाई छानबिनको विषय बनाउन नमिल्ने तर्क गरे। ‘माननीय सांसदहरू आज बिहान उठ्नुभयो। नुवाइधुवाइ गर्नुभयो, चिया खानुभयो, गाडी चढेर आउनुभयो । नर्मल । माइतीघर आउँदा पौने ८ बजेको रहेछ । छानबिनले पत्ता लगाउने त त्यही हो,’ उनले भने।
उनले अवैध काम भएको, उजुरी परेको, फोन ट्याप भएको वा कागजातमा कैफियत देखिएको अवस्थामा मात्रै छानबिनको औचित्य हुने स्पष्ट पारे। करको दर हेरफेर र सूचना चुहावटको आरोपमा अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो।
जेठ १५ गते ल्याइएको आर्थिक विधेयकको मूल प्रति (पृष्ठ ४६४) र अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको पछिल्लो प्रति (पृष्ठ ४४८) बीच १६ पृष्ठको फरक पाइएको छ। यसमा करसम्बन्धी व्यवस्थामा फरकपन देखिएको छ। संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति अनिवार्य चाहिने कानुनी व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयले आफैं संशोधन गर्न पाउने कानुनी आधार नभएको संसद्का जानकारहरू बताउँछन्। यसै विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले छानबिन समितिको माग गरेको छ भने राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएका संशोधन कुनै बदनियतले नभई प्राविधिक त्रुटी सच्याउन र जनहितका लागि भएको दाबी गरेका छन्। सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उनले बजेट निर्माणका क्रममा भएका केही छिटफुट त्रुटीलाई लिएर अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरिएको आरोप लगाए। विगतका सरकारले पनि दर्जनौँ त्रुटी सच्याएको उदाहरण दिँदै उनले यस पटकका ५-६ वटा बुँदाको सुधारलाई राजनीतिक रङ दिनु गलत भएको जिकिर गरे।
उनले भ्याक्सिन र रगत बोक्ने क्यारियर झोलालाई ३० प्रतिशत भन्सार लगाइँदै आएकामा मानवीय आधारमा स्वास्थ्य सामग्रीको भन्सार १५ प्रतिशत कायम गर्दा प्राविधिक कारणले सुटकेसमा पनि सोही दर लागू भएको र सोही त्रुटी सच्याएर सुटकेसमा पुनः ३० प्रतिशत भन्सार कायम गरिएको उदाहरण दिए। विद्युतीय सवारी साधनमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका गाडीको भन्सार बिन्दुमा २० लाखसम्म मूल्य भएकामा सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतको सट्टा २.५ प्रतिशत मात्र लगाउने निर्णय भएको र सो बुँदा कानुन मन्त्रालयसम्म पुग्दा छुट्न गएकाले पछि संशोधनमार्फत समावेश गरिएको बताए।
त्यस्तै, जेठ १५ अघि नै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी अन्तःशुल्क तिरिसकेका गाडीहरूको हकमा थप दस्तुर नलाग्ने स्पष्ट पारिएको, विद्युत महशुलमा लगाइएको भ्याट अन्तिम उपभोक्ताका लागि मात्र हुने र विद्युत उत्पादक वा प्राधिकरणबीचको व्यापारमा नलाग्ने स्पष्ट पारेको उनले जानकारी दिए। आयकर तिर्ने नागरिकले बालबालिकाको शिक्षामा गरेको खर्चमा वार्षिक २५ हजार वा २५ प्रतिशतसम्म करकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छुटेकाले थप गरिएको र महानगर/उपमहानगर बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने चलचित्र घर तथा नाट्य घरलाई कारोबार सुरु गरेको १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने प्रावधान पनि छुटेकाले संशोधनमार्फत ल्याइएको उनले उल्लेख गरे।
यी सबै संशोधनबारे जेठ १७ गते नै संसद सचिवालयलाई औपचारिक पत्रमार्फत जानकारी गराइएको बताउँदै मन्त्री वाग्लेले राष्ट्र र जनताको हितमा गरिएका सुधारहरूलाई विवादित बनाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
