स्वदेशी उद्योग जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना सहेरै कर प्रणाली पुनर्संरचना गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को बजेटपछिको छलफलमा वाग्लेले आन्तरिक उत्पादन जोगाउन कठोर नीतिगत कदम चालेको स्पष्ट पारे। उनले अन्तःशुल्क हटाएर आयातित वस्तुमा ‘आन्तरिक उत्पादन संरक्षण शुल्क’ लगाएको जानकारी दिए।
यो व्यवस्था प्लाइउड लगायतका स्वदेशी उद्योग लक्षित छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा चुनौतीपूर्ण भए पनि मुलुकको हितका लागि यो कदम चालिएको वाग्लेले बताए। ‘निश्चित समयसम्म आन्तरिक उत्पादन जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट गाली खाने गरी भए पनि हामीले कर लगाएका छौं,’ उनले भने।
राजस्व लक्ष्यबारे उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य महत्वाकांक्षी तर हासिल गर्न सकिने दाबी गरे। सुशासन, डिजिटल इन्टिग्रिटी र चुहावट नियन्त्रणबाट यो लक्ष्य भेट्टाउने उनको तर्क छ। कोभिडअघिको १९ देखि २१ प्रतिशतको नामिनल ग्रोथ पुनर्जीवित गर्दै अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा सरकारले जोड दिने योजना छ।
वैदेशिक अनुदानतर्फ मन्त्री वाग्लेले ६२ देखि ७५ अर्ब रुपैयाँ ल्याउने आश्वासन प्राप्त भएको बताए। विगतमा ५०/५२ अर्बको लक्ष्य राख्दा ८/१० अर्ब मात्रै आएको स्वीकार गर्दै उनले यसपटक विश्वसनीय आधारमा काम भइरहेको दाबी गरे। अनुदानको विश्वव्यापी प्रवृत्ति खुम्चिँदै गएकाले नेपालले कन्ससनल ऋणतर्फ तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक ऋणतर्फ अर्थमन्त्रीले ४१० अर्ब आन्तरिक र २६० अर्ब वैदेशिक ऋणको लक्ष्य तोके। कुल आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो तिर्न खर्च हुने भएकाले नेटमा करीब १६० अर्ब मात्रै ऋण थपिने उनले बताए। उच्च तरलता भएको बेला यो ऋण जोखिमपूर्ण नभएको र ऋण–जीडीपी अनुपात करीब २८.५ प्रतिशतमा सीमित राखेर वित्तीय अनुशासन कायम गरिएको उनको भनाइ छ।
भूकम्पपछिका वर्षमा ऋण–जीडीपी अनुपात ३२ देखि ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। अहिलेको बजेटले आफैँलाई अनुशासनमा बाँध्न खोजेको वाग्लेले जिकिर गरे। करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने र आयकर सीमा समायोजनले उपभोग विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। स्वदेशी उत्पादन संरक्षण र उपभोग विस्तारबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको प्राथमिकता भएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
