सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि पाँचवटा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित विपद्बाट भएको आर्थिक क्षति र प्रतिकार्य योजनासम्बन्धी छलफलमा यो निर्णय लिइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयमा सहभागी विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने विषयमा छलफल गरेका थिए। बैठकले राहत तथा उद्धार कोषको रकम तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। कोषमा रहेको रकम तत्काल परिचालन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिइएको छ।
विपद् व्यवस्थापन, राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन विगतको नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै उच्च अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गर्ने आवश्यकतामाथि समेत छलफल भएको छ। भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको क्षति मूल्यांकन, राहत तथा पुनर्निर्माणका कामलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन कार्यदल गठन गरिनेछ।
यसैबीच, रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा नदी तथा बाढीको अवस्था ‘रियल-टाइम’ अवलोकन र निगरानी गर्न सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको अगुवाइमा जडान गरिएको यो प्रणाली सम्भवतः आज रातिदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ। भी-स्याट जडान तथा सञ्चार व्यवस्थापनको अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठले यसअघि रसुवा-नुवाकोटसहितका प्रभावित क्षेत्रमा मौसम तथा बाढीको सम्भावित जोखिमबारे छलफल गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन र जोखिम न्यूनीकरणका तयारी तीव्र पार्न निर्देशन दिएका थिए। सीसी क्यामेराबाट प्राप्त हुने सूचनालाई विभागको २४ घण्टे बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा एकीकृत गरिनेछ।
यसैगरी, विराटनगरस्थित नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानले बाढीपीडितको सहयोगार्थ ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा १ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। गत भाद्र १० गते आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो।
