रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार र राहतको चरण पार गरी नागरिकको व्यवस्थित पुनःस्थापनामा जोड दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा राहत कार्यका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको बताएका छन्।
हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। १ हजार ५६ जनाको शव फेला परेको छ। अझै ३ हजार ९१६ जना नागरिक सम्पर्कविहीन रहेका छन्। बाढीमा परी घाइते भएका २९२ जनामध्ये १८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। बाँकीको उपचार जारी छ।
राहत व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटमा १९ अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत पाइरहेका छन्। रसुवाका प्रभावितलाई नुवाकोटमै व्यवस्थापन गरिएको छ। नुवाकोटमा २,४६६, रसुवामा ३९८, काठमाडौंमा ३२९ र धादिङमा २६० जना गरी कुल ३ हजार ४५३ जना नागरिक विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्।
सरकारले निकासा गरेको १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहमा खर्च गरिनेछ। यसअन्तर्गत ३ जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। यसअघि रसुवा र नुवाकोटका लागि १/१ करोड, धादिङलाई ५० लाख तथा १५ पालिकालाई पहिलो चरणमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो।
सडक पूर्वाधारतर्फ गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटरमध्ये ४० किलोमिटर पूर्ण र १६ किलोमिटर आंशिक क्षतिग्रस्त भएको छ। पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको छ। बाढीले ३१ पक्की पुल बगाएको छ। ४८ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेकोमा २० वटा मर्मत हुनेछन्। २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेछ।
पृथ्वी राजमार्गमा लेदो पन्छाएर यातायात सुचारु गरिएको छ। गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाउने र बेलीब्रिज राख्ने काम तीव्र पारिएको छ। थप २० ठाउँमा बेलीब्रिजको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। सडक बोर्डमार्फत आपत्कालीन ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौभित्रै मर्मत गरिनेछ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले संक्रामक रोग नियन्त्रणको नेतृत्व गरिरहेको छ। ‘विपद्-पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत भई स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ। ज्वरो तथा झाडापखाला निगरानीका लागि ‘सोरमास’ प्रणाली लागू गरिएको छ। नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा कीटाणु तथा प्रदूषण उन्मूलन अभियान चलाउनुका साथै स्वास्थ्य सचेतना माइकिङ गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हाल ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात छ। हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर संकलन भएको छ। भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, यूएई, स्विट्जरल्यान्ड, एडीबी र विश्व बैंकबाट राहत सामग्री, उद्धार टोली र आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।
बाढीबाट ज्यान गुमाएका १,०५० जनामध्ये पहिचान नभएका शवहरूलाई ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको छ। डीएनए परीक्षणका लागि नजिकको नातेदारले फोटोसहित प्रहरी अस्पताल वा जिल्ला प्रहरीमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्री शाहले यो विपत्ति हिमालय क्षेत्रको हिउँ र चट्टानको पहिरोबाट सिर्जित भएको बताए। जलवायु परिवर्तनको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आवाज उठाइनेछ।
