पश्चिम एसियामा जारी भू-राजनीतिक तनाव र युद्धको अवस्थाले विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता थपेको छ। यस्तो परिस्थितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्यामा कमी आउने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो तथ्यांकले भने यसलाई खासै असर नगरेको देखाएको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्र र श्रम बजारमा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ, जुन विगतका दशकहरूदेखि नै नेपाली नीति निर्माणका लागि एक प्रमुख टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यस सन्दर्भमा, पश्चिम एसियामा देखिएको सैन्य अस्थिरताले नेपाली श्रम आप्रवासनको वर्तमान अवस्था र भविष्यमा यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
पश्चिम एसियाली द्वन्द्वको श्रम बजारमा तत्काल प्रभाव नदेखिनुको कारण
पश्चिम एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमा द्वन्द्व र अस्थिरता बढे पनि नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा तत्कालै ठूलो प्रभाव नपरेको श्रम आप्रवासनविद्हरू बताउँछन्। यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्, जसमध्ये प्रमुख हो कि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरू नेपाली कामदारका मुख्य गन्तव्य होइनन्, जसले गर्दा प्रत्यक्ष सैन्य प्रभावबाट उनीहरू अपेक्षाकृत सुरक्षित छन्। दोस्रो, खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीको अवसर र तलबमान तुलनात्मक रूपमा आकर्षक रहेकाले जोखिमका बाबजुद कामदारहरू जान बाध्य छन्, किनकि नेपालमा समान अवसर र पारिश्रमिक पाउन गाह्रो छ। तेस्रो, नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक मुद्रामा निर्भर भएकाले सरकार र नागरिक दुवैका लागि वैदेशिक रोजगारी एक अपरिहार्य विकल्प बनेको छ, जसले गर्दा आर्थिक दबाबले पनि कामदारहरूलाई विदेश जान प्रेरित गर्छ।
पछिल्लो समयमा खासगरी मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा नेपाली कामदारको चहलपहल उस्तै छ, जसले यो क्षेत्रमा नेपाली श्रमको निरन्तर मागलाई दर्शाउँछ। कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जस्ता देशहरूमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा क्षेत्रमा नेपालीहरूको माग कायमै छ, जुन यी देशहरूको आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण छ। पश्चिम एसियामा जारी युद्धले यी देशहरूको अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भए पनि तत्कालै ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती हुने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ, किनकि यी मुलुकहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विविधता दिन र विदेशी कामदारमाथिको निर्भरतालाई कायम राख्न प्रयास गरिरहेका छन्।
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको जटिलता र नागरिकको बाध्यता
सरकारले सुशासन र विकासका कुरा गरिरहेको भए पनि नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्ने विषयले प्राथमिकता नपाएको श्रम विज्ञहरूको गुनासो छ, जुन विगतका धेरै सरकारहरूको कार्यशैलीमा पनि देखिएको छ। एक महिनाअघि पदभार सम्हालेको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सरकारले सुशासनका कुरा गरे पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको जीवनस्तरमा कसरी पर्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ, जसले स्थानीय सरकारहरूको भूमिका र प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। श्रम विज्ञहरूका अनुसार, जबसम्म स्वदेशमा आकर्षक रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदैनन्, तबसम्म नागरिकहरू विदेशिन बाध्य हुनेछन्, जसले गर्दा देशको जनशक्ति बाहिरिने क्रम जारी रहनेछ।
नेपालको अर्थतन्त्र परम्परागत रूपमा कृषिमा आधारित रहे पनि आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणको गति सुस्त छ, जसले गर्दा रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन्। सीमित मात्रामा रहेका उद्योगहरूले पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा धेरै युवाहरू बेरोजगार बन्न पुग्छन्। युवाहरूलाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा तालिम प्राप्त युवाहरूले पनि आफ्नो सीप प्रयोग गर्ने अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य हुन्छन्। यसले गर्दा प्रत्येक वर्ष लाखौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको विकास र जनसांख्यिकीय सन्तुलनमा पर्छ।
- पश्चिम एसियामा जारी युद्धको प्रत्यक्ष असर नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा तत्काल नदेखिएको, जसले गर्दा कामदारहरूले आफ्नो गन्तव्य मुलुकमा काम गरिरहेका छन्।
- खाडी मुलुकहरूमा नेपाली कामदारको माग कायमै रहेको, जसले यी देशहरूको अर्थतन्त्रमा नेपाली श्रमको निरन्तर आवश्यकतालाई दर्शाउँछ।
- सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो, जसले गर्दा युवाहरू विदेशिने क्रम रोक्न सकिएको छैन।
- वैदेशिक मुद्रामाथिको निर्भरताले वैदेशिक रोजगारी अपरिहार्य बनेको, जसले गर्दा देशको आर्थिक स्थिरताका लागि यो क्षेत्र महत्वपूर्ण भएको छ।
- रोजगारी सिर्जनामा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न, जसले गर्दा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन।
आर्थिक र सामाजिक प्रभावको दुई पक्ष
वैदेशिक रोजगारीले नेपालमा ठूलो मात्रामा विप्रेषण भित्र्याएको छ, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा पनि यसको योगदान छ। तर, यसको नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै छ, जसले नेपाली समाजमा गहिरो असर पारेको छ। परिवारका सदस्यहरू विदेशमा रहँदा सामाजिक संरचनामा विचलन आउने, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूको उचित हेरचाह नहुने जस्ता समस्याहरू छन्, जसले पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक सुदृढतालाई कमजोर बनाउँछ। साथै, विदेशमा काम गर्दा नेपाली कामदारहरूले भोग्नुपरेका शोषण, दुर्व्यवहार र असुरक्षाका घटनाहरू पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्, जसले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई दर्शाउँछ।
पश्चिम एसियाको अस्थिरताले भविष्यमा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन, जसले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो बाधा पुर्याउन सक्छ। यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्नेछ, किनकि विप्रेषण नै देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत हो। यसर्थ, सरकारले तत्कालै स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र युवाहरूलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने खालका ठोस नीतिहरू ल्याउनु जरुरी छ, जसले गर्दा देशको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ्नेछ र नागरिकहरूले विदेशिनु पर्ने बाध्यता कम हुनेछ।
विशेषज्ञको भनाइ: स्वदेशमै अवसर सिर्जनाको आवश्यकता
श्रम आप्रवासनविद् डा. गणेश गुरुङका अनुसार, “पश्चिम एसियाको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा तत्कालै ठूलो कमी नआए पनि दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ, जसले भविष्यमा नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा र आम्दानीमा अनिश्चितता ल्याउन सक्छ। नेपालले अब विदेशबाट फर्किने कामदारलाई स्वदेशमै स्वरोजगारका अवसर प्रदान गर्ने र नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने योजनामा जोड दिनुपर्छ, जसले गर्दा देशको जनशक्ति देशमै उपयोग हुनेछ।”
उनले थपे, “सरकारले केवल सुशासनको कुरा मात्र गरेर पुग्दैन, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरी रोजगारी सिर्जनाका ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा युवाहरूले स्वदेशमै आकर्षक अवसरहरू पाउनेछन्। नत्र, विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउन बाध्य नेपालीहरूको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउनेछैन, र उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू निरन्तर जारी रहनेछन्।”
अबको बाटो: स्वदेशमै अवसर सिर्जनाको अनिवार्यता
पश्चिम एसियामा देखिएको भू-राजनीतिक तनावका बीच वैदेशिक रोजगारीको ग्राफ स्थिर रहनुले नेपालको आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको चुनौतीलाई थप उजागर गरेको छ, जसले गर्दा देशको आर्थिक विकास र सामाजिक स्थिरतामा गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएको छ। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले गर्दा युवाहरूले विदेशिनु पर्ने बाध्यता कम हुनेछ। अन्यथा, वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढ्दै जाने र त्यसले निम्त्याउने सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतीहरू झन् विकराल बन्दै जानेछन्, जसको सामना गर्न देशलाई थप कठिन हुनेछ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरूमा, पश्चिम एसियामा जारी भू-राजनीतिक तनावको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली वैदेशिक रोजगारीको संख्यामा नदेखिएको अवस्थाले नेपाल सरकार र नीति निर्माताहरूलाई एक महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। यसले यो स्पष्ट गर्दछ कि केवल बाह्य कारकहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन। यसको सट्टा, नेपालले आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसको अर्थ हो, सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न, औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्न, र युवाहरूलाई उद्यमशीलताका लागि आवश्यक सीप र स्रोतहरू प्रदान गर्न थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको सुरक्षा र हकहित सुनिश्चित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेछ, ताकि उनीहरूले विदेशमा काम गर्दा शोषण र दुर्व्यवहारको सिकार नबन्नुन्। यसरी, आगामी दिनहरूमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता घटाउँदै दिगो आर्थिक विकासको मार्गमा अघि बढ्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ।
