मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

बजारमा ग्यासको हाहाकार, महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल

राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र खाना पकाउने ग्यासको अभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मुद्राका रूपमा समेट्ने प्रस्ताव छ।
Sunita Rai
अर्थ संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
ग्यासको हाहाकार
Share:
१४९

राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको बढ्दो मूल्यवृद्धि, खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव र जनस्वास्थ्यमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै उनीहरूले प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका छन्।

सांसद कृष्णबहादुर रोकायले खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई मारमा पारेको बताए। सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले महँगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरिन्। सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव, खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि र विषादीयुक्त खाद्य पदार्थका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी मुद्राका रूपमा समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी)लाई समेट्नेछ। निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सी भने यस ऐनमा समेटिने छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलले क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनबाट सम्बोधन भइसकेकाले ऐनमा समेटिरहन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा बैंक, फाइनान्स तथा बिमा समिति, मेला समिति र पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले पूर्णता पाएका छन्। कार्यवाहक अध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले निजी क्षेत्रका समस्या र सम्भावना पहिचान गरी सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न समितिलाई आग्रह गरे।

Sunita Rai

Sunita Rai

अर्थ संवाददाता

सुनिता राई NM खबरकी अर्थ संवाददाता हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू, शेयर बजार, विदेशी मुद्रा सटही दर र व्यापार सन्तुलनका विषयमा उनको गहिरो बुझाइ छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेकी उनी वित्तीय नीति र बैंकिङ क्षेत्रको विश्लेषणमा सक्रिय छिन्।

सम्बन्धित समाचार