प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधार परियोजनाका लागि कुल ३० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण र २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता यसमा समावेश रहेको जानकारी दिनुभयो।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारले थप हकप्रद सेयर लगानी गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति जनाएको छ। जैविक तथा प्राङ्गारिक मल, नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा सामेल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ, जसको उद्देश्य कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नु हो।
पृष्ठभूमि
- नेपाल सरकारले यसअघि पनि मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी निवेदन दिने र कारबाही टुङ्ग्याउने अवधि पटकपटक थप गर्दै आएको छ।
महँगी नियन्त्रण र मोही जग्गा बाँडफाँटमा निर्णय
सरकारले महँगी नियन्त्रण आदेश, २०८३ लाई स्वीकृत गरेको छ। यसले बजारमा बढ्दो महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने म्याद २०८५ को कात्तिक मसान्तसम्म थप गरिएको छ।
यसैगरी, जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाही सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद २०८६ को असार मसान्तसम्म बढाइएको छ। यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पनि सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। भूमि व्यवस्था ऐनको दफा २६ग ले जग्गावाला र मोहीले संयुक्त निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा २६घ ले जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कानुनी अध्यादेश सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। सरकारले संसद् बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएकोमा प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
टर्कीको आन्ताल्यामा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा भाग लिन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा ६ देखि ८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुनेछ। COP31 को सह-अध्यक्षता टर्की र अष्ट्रेलियाले गर्नेछन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठक २०८३ कार्तिक १७ गते मंगलबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (२०८३ साउन १ देखि असोज मसान्तसम्म) मा मन्त्रिपरिषद्का १६ वटा बैठक सम्पन्न भई ४२१ वटा नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय भएका छन्।
अब के हुन्छ
मोही लागेको जग्गामा जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने अवधि २०८५ को कात्तिक मसान्तसम्म तोकिएको छ भने सो कारबाही टुङ्ग्याउने अवधि २०८६ को असार मसान्तसम्म छ। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। COP31 नोभेम्बर ९ देखि २०, २०२६ (कात्तिक २३ देखि मंसिर ४, २०८३) सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुनेछ।
