प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले देशका विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा देखिएका अवरोधहरू तत्काल हटाउन र अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार उर्जामन्त्री, पूर्वाधारमन्त्री लगायत सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि समितिका सभापति आशिष गजुरेलले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
समितिको निष्कर्ष अनुसार, विशेषगरी युक्रेनमा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका विकास आयोजनाहरूमा परेको छ र धेरै आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन्। मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै समितिले यसको तत्काल समाधान खोज्न पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले हालको सार्वजनिक खरिद कानुनलाई विकासमैत्री नभएको ठहर गर्दै यसलाई परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कानुनका जटिलताले निर्माण कार्यमा समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले कार्यान्वयन योग्य र विकासमैत्री वातावरण बनाउन चालु संसदीय अधिवेशनमै सार्वजनिक खरिद कानुन परिमार्जनका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न भनेको छ।
बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले हालको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भएको र यसले निर्माण क्षेत्र तथा राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बताएका थिए। करिब २० दिन अगाडिसम्मको तथ्यांक अनुसार, पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गइसकेको र विशेषगरी डिजेलको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको उनको भनाइ थियो।
