- मुख्य कुराहरू:
- गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयलाई ९ बुँदे निर्देशन जारी।
- सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने मुख्य निर्देशन।
- चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै प्रणाली लागू गर्न र आगामी वर्षका लागि बजेट माग गर्न भनिएको।
- विगतका यस्तै निर्देशनहरूको कार्यान्वयन पक्षमा प्रश्नचिह्न।
गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। यसमा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्ने मुख्य बुँदा रहेको छ।
नागरिकले लामो समयदेखि सरकारी सेवा लिन भोग्दै आएको झन्झट र ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशन आएको बताइएको छ। तर, यस्ता निर्देशनहरू विगतमा पनि धेरै पटक जारी भएका छन्, कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं फितलो देखिन्छ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट माग गर्न प्रशासन कार्यालयहरूलाई भनेको छ। के यो निर्देशन यसपटक साँच्चिकै कार्यान्वयन होला वा विगतका जस्तै कागजी घोषणामै सीमित रहला?
सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा नागरिकले विभिन्न फाँटमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसले समय र पैसा दुवैको बर्बादी गराउँछ र सेवाग्राहीलाई थप पीडा दिन्छ।
सरकारले नागरिकलाई सहज सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा भने फरक चित्र देखिन्छ। सरोकारवाला निकाय यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा किन गम्भीर बन्दैनन्?
गृह मन्त्रालयको यो पहल स्वागतयोग्य भए पनि यसको निरन्तर अनुगमन र कडाईका साथ कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हो। अन्यथा, यो पनि अर्को एउटा ‘सुधारको घोषणा’ मात्र बन्नेछ र नागरिकले थप निराशा भोग्नुपर्नेछ।