सिन्धुली प्रहरीको हिरासतमा श्रीकृष्ण विकको रहस्यमय मृत्यु प्रकरणले नेपालमा हिरासतमा हुने मृत्यु र त्यसको कारकबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो घटनाले राज्य संयन्त्रभित्रको संरचनागत अपराध र सीमान्तकृत समुदायमाथिको विभेदलाई पुनः उजागर गरेको छ, जसले नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय र वर्गीय असमानताको गहिरो खाडललाई स्पष्ट पार्दछ। प्राप्त तथ्यांकअनुसार, हिरासतमा हुने मृत्युमध्ये ७२ प्रतिशत सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू पर्ने गरेका छन्, जसले राज्यको मौनता वा नियतमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यो तथ्यांकले नेपालको संविधानले समानता र न्यायको जुन आदर्श स्थापित गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहेको देखाउँछ। नेपालमा प्रहरी हिरासतमा हुने मृत्युदर, विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका लागि, चिन्ताजनक रूपमा उच्च छ, जसले यसलाई केवल व्यक्तिगत घटना नभई प्रणालीगत समस्याको रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।
हिरासत मृत्युमा सीमान्तकृत समुदायको ७२% सहभागिता: राज्यको मौनता कि संरचनागत अपराध?
- हिरासतमा हुने मृत्युमध्ये ७२ प्रतिशत सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूको रहेको छ, जसले राज्यको नीति र कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
- सिन्धुलीमा दलित युवा श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्युले आन्दोलन चर्काएको छ, जुन विगतका यस्तै घटनाहरूको निरन्तरता हो।
- सांसद खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समितिको माग गरिएको छ, जुन घटनाको निष्पक्ष छानबिनको लागि समुदायको दृढ अडानको प्रतीक हो।
- मृतकको शव काठमाडौंमा पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने माग दलित समुदायले उठाएका छन्, जसले स्थानीय निकायमाथि उनीहरूको अविश्वासलाई दर्शाउँछ।
- सरकारी आश्वासनमा मात्र चित्त नबुझाउने दलित समुदायको अडान प्रस्ट भएको छ, जुन उनीहरूमाथि पटकपटक भएका धोकाको परिणाम हो।
श्रीकृष्ण विकको मृत्यु: घटना शृंखला र राज्यको जवाफदेहिताको परीक्षा
श्रीकृष्ण विकको मृत्यु सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–३ का दलित युवा हुन्, जसको प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्युलाई प्रहरीले आत्महत्या भनेर ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप छ। यो आरोपले प्रहरी प्रशासनको पारदर्शिता र जवाफदेहीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, विशेषगरी जब घटना सीमान्तकृत समुदायका सदस्यसँग जोडिएको हुन्छ। परिवार र दलित समुदायले यसलाई हत्या भन्दै न्यायिक छानबिनको माग गरिरहेका छन्, जुन उनीहरूको न्यायप्रतिको अथक लडाइँको एक हिस्सा हो। यस घटनाले राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई सतहमा ल्याएको छ, जहाँ नागरिकको जीवनको सुरक्षा प्राथमिक हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत अवस्था देखिन्छ। सीमान्तकृत समुदाय, विशेषगरी दलितहरूमाथि हुने विभेद र उनीहरूको जीवनप्रतिको राज्यको उपेक्षा यस घटनाले प्रस्ट पारेको छ, जुन नेपालको सामाजिक न्यायको लक्ष्यका लागि ठूलो चुनौती हो।
सांसद खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा बनेको संसदीय टोलीले यस घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ, जसले यस मामिलाको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ। उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन र मृतकको शव काठमाडौं ल्याएर पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्, जुन मागले घटनाको संवेदनशीलता र राज्यमाथि समुदायको अविश्वासलाई दर्शाउँछ। विगतमा भएका यस्तै घटनाहरूमा राज्यले पर्याप्त ध्यान नदिएका कारण समुदायमा निराशा छाएको छ, जसले गर्दा उनीहरू अब आश्वासनमा मात्र विश्वास गर्न तयार छैनन्। नेपालको इतिहासमा विभिन्न समयमा सीमान्तकृत समुदायले आफ्ना अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन्, र यो घटना त्यसै संघर्षको पछिल्लो कडी हो।
संरचनागत अपराधको जालो: हिरासत मृत्युमा दलित समुदायको उच्च दर
हिरासतमा हुने मृत्युको ७२ प्रतिशत सीमान्तकृत समुदायका हुनु भनेको यो कुनै सामान्य घटना नभई राज्यभित्रै जरा गाडेर बसेको संरचनागत अपराधको उपज हो। यो तथ्यांकले नेपालको न्याय प्रणाली र सुरक्षा संयन्त्रमा गहिरो जरा गाडेको जातीय विभेद र पूर्वाग्रहलाई इंगित गर्दछ। प्रहरी हिरासतजस्तो संवेदनशील स्थानमा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू सुरक्षित नहुनु, उल्टै उनीहरूको जीवन जोखिममा पर्नु चिन्ताजनक छ, जसले राज्यको सुरक्षा प्रदान गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। यसले प्रहरी प्रशासनभित्र जातीय विभेद वा पूर्वाग्रह रहेको आशंकालाई बल पुर्याउँछ, जुन नेपालको संविधानले वर्जित गरेको कुरा हो। जब राज्य आफैंले नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन, तब त्यो राज्य नागरिकको विश्वास गुमाउँछ, जसको परिणाम सामाजिक अस्थिरता र द्वन्द्व हुन सक्छ।
दलित समुदायले अब सरकारी आश्वासनमा मात्रै चित्त नबुझाउने अडान लिनुले उनीहरूमाथि पटकपटक भएका धोकाको प्रतिफल हो। उनीहरू न्याय र सत्यको पूर्ण खोजी चाहन्छन्, जुन उनीहरूको संवैधानिक अधिकार पनि हो। यो घटनालाई सामान्य ढङ्गले लिएर गुपचुप समाधान खोज्ने प्रयास गरिएमा यसले थप आन्दोलन र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ, जसले नेपालको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउन सक्छ। यस प्रकारका घटनाहरूले नेपालमा कानुनी शासनको प्रभावकारिता र मानव अधिकारको सम्मानमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछन्।
नागरिकमाथि के असर पर्छ? हिरासत मृत्युले फैलाउने त्रास र असुरक्षा
यस्ता घटनाले देशभरका सीमान्तकृत समुदायमा त्रास र असुरक्षाको भावना फैलाउँछ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्दछ। राज्यले आफ्नो नागरिक, विशेषगरी कमजोर वर्गको सुरक्षा गर्न नसक्दा उनीहरूमाथि अन्याय र अत्याचार बढ्छ, जसले उनीहरूलाई राज्यविहीन महसुस गराउँछ। यसले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउँछ, जसको दीर्घकालीन असर देशको विकास र स्थिरतामा पर्दछ। हिरासतमा हुने हरेक मृत्युले राज्यको कानुन र न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको सुरक्षा र अधिकारमा पर्छ। उदाहरणका लागि, एक दलित परिवारले आफ्नो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा गुमाउँदा, उनीहरूले मात्र होइन, उस्तै समुदायका अन्य परिवारहरूले पनि सुरक्षाको अभाव महसुस गर्छन्। यो असुरक्षाको भावनाले उनीहरूलाई राज्यका निकायहरूसँग सहकार्य गर्न वा विश्वास गर्नबाट रोक्छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया र आगामी कदम: सत्यको खोजी वा मौनताको निरन्तरता?
यस विषयमा सिन्धुली प्रहरीसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र प्रारम्भिक प्रतिवेदन आत्महत्याको दिशातर्फ संकेत गरेको बताए, तर यो प्रारम्भिक निष्कर्ष समुदाय र सांसदहरूको शंकालाई मेट्न पर्याप्त छैन। तर, संसदीय टोलीको प्रतिवेदन र समुदायको मागबारे भने उनीहरूले थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्, जसले यस मामिलामा पारदर्शिताको कमीलाई दर्शाउँछ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले घटनाको गम्भीरतालाई मनन गरी आवश्यक छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन्, तर ठोस कदमबारे भने मौन छन्, जसले आश्वासन र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई उजागर गर्दछ। यो मौनताले सीमान्तकृत समुदायमाथि राज्यको उपेक्षाको शंकालाई थप बल पुर्याउँछ।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न केवल श्रीकृष्ण विकको मृत्युको सन्दर्भमा मात्र नभई, नेपालमा हिरासतमा हुने हरेक मृत्युको सन्दर्भमा उठ्नुपर्छ। यदि राज्यले यस घटनामाथि निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सकेन भने, यसले थप असुरक्षा र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेछ। यसको प्रभाव आगामी हप्ताहरूमा सडक आन्दोलन, सामाजिक असन्तोष र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोको रूपमा देखिन सक्छ। नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा यस्ता घटनाहरूले नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्यको प्रतिबद्धताको परीक्षा लिनेछन्।