विशेष अदालतले हिमालयन रिइन्सुरेन्सको शेयर कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा प्रतिवादी ऋषिराज मोरसँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। तोकिएको धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत पेश गर्न नसके थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ।
नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरले हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई नोक्सानी पुग्ने गरी धितोपत्र बजारमा कृत्रिम रूपमा शेयर मूल्य बढाएर व्यक्तिगत नाफा आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ। अख्तियारले ३ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख ७५ हजार ६२२ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।
बयानका क्रममा मोरले बजार विश्लेषणका आधारमा मात्र शेयर कारोबार गरेको र बजार प्रभावित पार्ने कार्यमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए। यद्यपि, अदालतले उजुरी, शेयर कारोबार विवरण, अनुसन्धान बयान, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीसँगको वित्तीय कारोबार र अन्य प्रमाणहरूको प्रारम्भिक अध्ययनबाट मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) अनुसार अदालतले मोरसँग १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिएर मुद्दाको पुर्पक्षका लागि तारिखमा राख्ने आदेश दिएको छ। तोकिएको धरौटी वा बैंक जमानत पेश नगरेमा विशेष अदालत नियमावली, २०८० अनुसार उनलाई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाउन आदेशमा उल्लेख छ।
