जनकपुरधाम । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आन्दोलनरत हिन्दु धार्मिक मोर्चाबीच १३ बुँदे सहमति जुटेको छ। मोर्चाले १३ बुँदे मागपत्र सरकार समक्ष राखेको थियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूदेव झाले सहमति पुष्टि गरे।
सहमतिअनुसार १२ बुँदामा सरकारले तत्काल गृहकार्य अगाडि बढाउनेछ। नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने मागमा सरकारले तीन महिनाको समय मागेको छ। यसमा मोर्चाका प्रतिनिधि सहमत भएका छन्।
वार्तामा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज साह, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, मधेस प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहभागी थिए। एक दर्जनभन्दा बढी धार्मिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए।
सुनसरीको देवानगन्ज घटनाको विरोधमा मोर्चाले हिन्दु राष्ट्रको माग राखेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा राति सम्पन्न वार्तामा हिन्दू सम्राट सेनालगायतका संयुक्त हिन्दू मोर्चाले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय पहिचानसम्बन्धी मागपत्र पेस गरेको थियो।
सहमतिअनुसार, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गरिनेछ। मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चजस्ता धार्मिकस्थलमा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोग व्यवस्थित गरिनेछ। आवश्यक धार्मिक गतिविधिमा सीमित ध्वनि प्रयोगको व्यवस्था मिलाइनेछ।
धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको अभिलेखीकरण गरिनेछ। विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी र व्यवस्थापन गरिनेछ। सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनेछ। सुनसरीको देवानगन्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरिनेछ। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिनेछ। धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता तथा कानुनी आधारको पुनरावलोकन गरिनेछ।
आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गरी विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने विभिन्न स्रोतको आर्थिक अनुगमन गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ। आवश्यक परे नियमन तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङका साथै मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह तथा हिन्दू सम्राट सेनालगायतका हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
