गृह मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट अपुग भएको गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बताए। उनले प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि बजेट वृद्धि अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए।
सुशासन कायम, विपद् व्यवस्थापन र लागुऔषध नियन्त्रण जस्ता गम्भीर विषयमा काम गर्न मन्त्रालयलाई स्रोतको अभाव रहेको गुरुङले उल्लेख गरे। उनले बजेटको ‘सिलिङ’भन्दा २० अर्ब रुपैयाँ थप ल्याउन धेरै मिहिनेत गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए। “मन्त्रालयसँग बजेटको अभाव छ। हामीलाई चुनौतीपूर्ण काममा पठाइएको छ, तर साधनस्रोत अत्यन्तै न्यून छ,” उनले भने, “संसद्मा माननीयज्यूहरूले गृह मन्त्रालयको बजेट वृद्धिका लागि आवाज उठाइदिनुभयो भने हाम्रा निकायहरूले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछन्।”
सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला प्रावधानले उद्धार सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो उनले गरे। भारी क्षमताका ड्रोन खरिद गर्न ४५ दिनको प्रक्रिया पूरा गर्दा मनसुन सकिने अवस्था आउने भन्दै उनले ऐन संशोधनमा सांसदहरूसँग सहयोग मागे।
विगतका विपद्का घटनाबाट पाठ सिक्दै मन्त्रालयले अब ‘प्रतिबन्धात्मक विधि’ अपनाउने र स्वयं अनुगमनमा निस्कने योजना रहेको गुरुङले सुनाए।
लागुऔषध नियन्त्रणका शैली प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले नयाँ सुधार योजना आवश्यक रहेको औँल्याए। सीमानाकाबाट हुने लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) सँगको समन्वयमा ‘संयुक्त अपरेसन’ सञ्चालन गरी स्रोत बन्द गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा लागुऔषधबारे जानकारी दिँदा बालबालिकामा कौतूहल जाग्न सक्ने खतराप्रति सचेत गराउँदै गुरुङले यस विषयमा गम्भीर गृहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। राज्य सञ्चालनमा पक्ष र विपक्ष नभई सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले सांसदहरूका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
