बलिउड अभिनेता इमरान खानलाई मुम्बईमा एसआईआर (SIR) विरुद्धको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएपछि अक्टोबर २८ सम्म भारत छाड्न आदेश दिइएको छ। अमेरिकी नागरिक रहेका खानसँग ओसीआई (Overseas Citizen of India) कार्ड भए पनि भारतीय संविधानले विदेशी नागरिकलाई विरोध प्रदर्शनको अधिकार नदिने भन्दै यो कदम चालिएको हो।
यो घटनाले भारतीय संविधानले आफ्ना नागरिक र विदेशी नागरिकलाई प्रदान गर्ने अधिकारबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट पारेको छ। विदेशी नागरिकले भारतीय भूमिमा प्रदर्शनमा सहभागी हुँदा संवैधानिक सीमाको पालना गर्नुपर्ने सन्देश यसले दिएको छ।
संवैधानिक अधिकारको सीमा
इमरान खान भारतीय नागरिक नभई अमेरिकी नागरिक हुन्। उनीसँग ओसीआई कार्ड भए पनि यसले भारतीय नागरिकता प्रदान गर्दैन, बरु भारतमा लामो समय बस्न र केही सीमित अधिकार उपभोग गर्न अनुमति दिन्छ। भारतीय संविधानको धारा १९(१)(ख) ले भारतीय नागरिकलाई शान्तिपूर्ण र हतियाररहित भेला हुने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ।
तर, विदेशी नागरिकहरूले भारतीय नागरिकसरह यो संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैनन्। भारत सरकारले एक विदेशी नागरिकले भारतीय संविधानले विदेशीलाई प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरेको ठहर गरेको देखिन्छ। यसले भारतमा विदेशी नागरिकको गतिविधिमाथि सरकारको निगरानी र नियन्त्रणको नीतिलाई उजागर गर्छ।
भारतको आन्तरिक मामिला र विदेशी नागरिकको भूमिका
इमरान खानको घटना भारतको आन्तरिक मामिला भए पनि यसले विदेशी नागरिकहरूले भारतमा प्रदर्शन वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा सामना गर्नुपर्ने कानुनी र संवैधानिक चुनौतीहरूलाई प्रकाश पारेको छ। भारतले आफ्ना नागरिक र विदेशी नागरिकका लागि फरक संवैधानिक अधिकार तोकेको छ, जसको पालना सबैले गर्नुपर्छ।
यो आदेशले भारतमा बसोबास गर्ने वा भ्रमण गर्ने अन्य विदेशी नागरिकहरूलाई पनि भारतीय कानुन र संवैधानिक प्रावधानहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। विशेषगरी, ओसीआई कार्डवाहकहरूले पनि भारतीय नागरिकसरह अधिकारको दाबी गर्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश यसले दिएको छ।
अबको कदम
इमरान खानले अक्टोबर २८ सम्म भारत छाड्नुपर्नेछ। यदि उनले यो आदेशको पालना नगरेमा थप कानुनी कारबाही हुन सक्नेछ। यो घटनाले भारतमा विदेशी नागरिकको अधिकार र कर्तव्यबारे थप बहस सिर्जना गर्ने सम्भावना छ।
