नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बेलायत र चीनलाई सीमा विवादमा संलग्न गराउने सुझाव दिएपछि भारतले तेस्रो पक्षको भूमिका अस्वीकार गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले सीमाङ्कन गरिएका क्षेत्रमा भूमि कब्जाका घटनाहरू संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन भइरहेको बताए।
नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता जयसवालले ९८ प्रतिशत सीमाङ्कन भइसकेको बताए। तर, केही खण्डहरू अझै नसुल्झेको उनले स्वीकार गरे। गण्डक नदीको स्थानान्तरणले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ। सीमाङ्कन गरिएका क्षेत्रमा भूमि कब्जा र अतिक्रमणका घटनाहरू छन्। यी सबैको संयुक्त नक्साङ्कन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा मुद्दामा बेलायत र चीनलाई संलग्न गराउन सुझाव दिएका थिए। यस प्रश्नमा प्रवक्ता जयसवालले भारत वार्तामार्फत समाधानमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। सीमाङ्कन गरिएका ‘नो मेन्स ल्याण्ड’ क्षेत्रमा सीमापार कब्जाका मुद्दा पहिचान भएका छन्। यी मुद्दाहरू संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन र प्रमाणीकरण भइरहेको उनले दोहोर्याए।
अनलाइनखबरका अनुसार, कञ्चनपुरको बेलौरी-८ खप्टी नाला क्षेत्रमा डेढ किलोमिटर हुलाकी सडक रोकिएको छ। भारतीय एसएसबीको अवरोधले काम अघि बढ्न सकेको छैन। २०७३ सालदेखि पुनर्वास-दैजी ६२ किलोमिटर सडक खण्डको निर्माण थालिएको थियो। तर, भारतीय अवरोधले ९ वर्षदेखि यो खण्ड कालोपत्रे हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ‘हामीले पनि भारतको भूमि मिचेका छौं’ भन्ने अभिव्यक्तिले स्थानीयमा आक्रोश छ। मिचिएको भूमि फिर्ता आउने आशा गुमेको भन्दै उनीहरूले निराशा व्यक्त गरे।
बेलौरीका भुवन चौधरी र चक्रबहादुर कठायतले नेपाली लालपुर्जा भएको जग्गामा भारतीय अवरोध रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले थप त्रास बढाएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइले मिचिएको भूमि फिर्ता आउने आशा गुमेको छ। भारतीय पक्षबाट थप अतिक्रमण हुने आशंकासमेत बढेको उनीहरूले गुनासो गरे।
सीमा सरोकार समितिका संयोजक हरि चन्द ठकुरीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत भएको दाबी गरे। नेपाली भूमि कतैबाट मिचिएको छैन, उनले भने। नेपाली जनताले प्रमाणका आधारमा भोगचलन गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन सकेका छैनन्। यस्तोमा नेताहरूले कालापानी र सुस्ताजस्ता मुद्दा फिर्ता ल्याउलान् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन।
