पर्सा र बारा जिल्लाका खुला सीमानाका हुँदै भारतीय बजार रक्सौलबाट दैनिक उपभोग्य तरकारी र फलफूल वीरगन्ज भित्रिने गरेको छ। क्वारेन्टिन जाँचबिनै भित्रिने यी सामग्रीले स्थानीय उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि जोखिम निम्त्याउनुका साथै कृषि उपजको बजारमा समेत असर पार्ने देखिएको छ। यो अवस्थाले नेपालको कृषि क्षेत्रको दिगो विकास र जनस्वास्थ्यको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, विशेष गरी जब देशले आफ्नो कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र उपभोक्तालाई सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र यस सन्दर्भमा खुला सीमानाकाबाट गुणस्तरहीन वा विषादीयुक्त वस्तुको आयातले यो अधिकारको उल्लंघन गर्दछ।
वीरगन्जको सीमावर्ती बजार रक्सौलबाट पर्सा र बारा जिल्लासँग जोडिएका खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै दैनिक साइकलमार्फत ताजा तरकारी भित्रिने गरेको छ। यहाँ दैनिक ‘क्यारिङ’ गर्ने साइकल चालकले ताजा तरकारी र फलफूल वीरगन्ज ल्याउने गर्छन्। यी साइकल चालकले विशेष गरी बिहानको समयमा सीमा पार गरेर तरकारी ल्याउने गरेका छन्। यो अनौपचारिक व्यापारिक मार्गले स्थानीय अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म चहलपहल ल्याए पनि यसको नियमन र गुणस्तर नियन्त्रणको अभावले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ। नेपालमा विगतमा पनि यस्तै प्रकारका खुला सीमानाकाबाट हुने अवैध आयातले स्थानीय उत्पादकहरूलाई मारमा पारेको र उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भएको दृष्टान्त छन्।
खुला नाकाबाट भारतीय तरकारीको अनियन्त्रित प्रवाह
वीरगन्ज महानगरपालिकाका विभिन्न नाका, बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका, इनर्वा लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रबाट साइकलमा तरकारी बोकेर आउनेहरूको दैनिक लर्को लाग्ने गरेको छ। स्थानीय बजारमा भारतीय तरकारीको मूल्य नेपाली तरकारीको तुलनामा सस्तो हुने भएकाले उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। तर, यी तरकारीको क्वारेन्टिन जाँच नहुँदा विषादी प्रयोगको आशंकाले उपभोक्तामा त्रास फैलिएको छ। यो सस्तो मूल्यको आकर्षणले गर्दा निम्न आय भएका परिवारहरूलाई तत्काल राहत मिलेको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिमलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले कृषि उपजको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न नियम र मापदण्ड बनाएको छ, तर खुला सीमानाकाबाट हुने आयातले ती मापदण्डलाई चुनौती दिइरहेको छ।
पर्सा र बाराका सीमावर्ती क्षेत्रमा दर्जनौं खुला नाका छन्। यी नाकाबाट दैनिक सयौंको संख्यामा स्थानीय बासिन्दा र व्यापारीले तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायतका सामग्री ल्याउने गर्छन्। विशेषगरी रक्सौल बजारमा पाइने भारतीय तरकारी र फलफूल वीरगन्जका मुख्य बजारमा सजिलै उपलब्ध हुन्छन्। यो सहज उपलब्धताले गर्दा स्थानीय किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको लागि बजार पाउन मुस्किल भएको गुनासो गरिरहेका छन्। नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ, तर यस्ता अनियन्त्रित आयातले त्यो सम्भव हुन सकेको छैन।
जनस्वास्थ्य र स्थानीय कृषकको आम्दानीमाथि दोहोरो प्रहार
खुला सीमानाकाबाट क्वारेन्टिन जाँचबिनै भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने विषादीको मात्राबारे कुनै जानकारी नहुँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ। यसका साथै, स्थानीय किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारीले बजार नपाउँदा उनीहरूको आम्दानीमा समेत प्रत्यक्ष असर पिरहेको छ। भारतीय तरकारीको सस्तो मूल्यले गर्दा नेपाली किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका छन्। उदाहरणका लागि, एक सामान्य नेपाली परिवारले सस्तोमा तरकारी किनेर दैनिक खर्चमा केही बचत गर्न सक्ला, तर यही सस्तोपनले गर्दा उनीहरूले विषादीयुक्त तरकारी सेवन गरिरहेका हुन सक्छन्, जसले भविष्यमा स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। यसैगरी, स्थानीय किसानहरूले परम्परागत विधि वा कम विषादी प्रयोग गरेर उत्पादन गरेका तरकारी महँगो पर्ने भएकाले बजारमा टिक्न सक्दैनन्, जसले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पुर्याउँछ।
सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउनका लागि खुला सीमानाका सहज माध्यम बनेको बताए पनि यसको नियमन नहुँदा समस्या बढेको छ। सुरक्षा निकायले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरे पनि दैनिक उपभोग्य सामग्री बोकेर आउने साइकल चालकलाई रोक्न मुस्किल हुने गरेको छ। यो अवस्थाले सीमा व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ। नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षा र व्यापार नियमनका लागि विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरेको छ, तर खुला सीमानाकाको प्रकृति र जनघनत्वका कारण प्रभावकारी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय अर्थतन्त्र र उपभोक्ता सुरक्षामा परिरहेको छ।
नियन्त्रण र अनुगमनको तत्काल आवश्यकता
खुला सीमानाकाबाट हुने तरकारी तथा फलफूलको अवैध आयात रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दा र कृषकहरूको छ। सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले नियमित गस्ती गरे पनि ठूलो संख्यामा हुने साइकल ओहोरदोहोरलाई नियन्त्रण गर्न चुनौती छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन गरी क्वारेन्टिन जाँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। नेपालमा खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरू जिम्मेवार छन्, जसमा कृषि मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग जस्ता निकाय पर्दछन्। यी निकायहरूको सक्रियता र समन्वयले मात्र यस्ता समस्याको समाधान हुन सक्छ।
भारतबाट भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तर र विषादी परीक्षणको व्यवस्था नहुँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेको छ। यसले गर्दा नेपाली कृषि उपजको बजार समेत प्रभावित भएको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका क्रममा गुणस्तर र सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, तर खुला सीमानाकाबाट हुने यस्तो अनौपचारिक आयातले ती मापदण्डहरूको अवमूल्यन गरिरहेको छ। यसको दीर्घकालीन असर देशको कृषि क्षेत्रको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत पर्न सक्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यो अवस्थाले नेपालको कृषि नीति र खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। यदि तत्काल प्रभावकारी कदम नचालिएमा, स्थानीय किसानहरूको निराशा बढ्नेछ र उनीहरू कृषि पेशाबाट विमुख हुन सक्नेछन्। यसले नेपाललाई खाद्यान्नको लागि थप परनिर्भर बनाउनेछ, जुन राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले चिन्ताजनक छ। उपभोक्ताहरूले सस्तो मूल्यमा भारतीय तरकारी किन्न जारी राखे पनि, विषादीको प्रयोगबारे अनभिज्ञताका कारण स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्ने सम्भावना छ। यसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा पनि भार थप्नेछ। यसका अतिरिक्त, सरकारले सीमा नियन्त्रण र क्वारेन्टिन जाँचलाई सुदृढ पार्नका लागि थप स्रोत र जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्नेछ। यदि यसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिएन भने, यसले नेपालको कृषि उत्पादनलाई कमजोर पार्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।