इरान संकटबाट रुस र चीनको कूटनीतिक लाभ: अमेरिकालाई कमजोर पार्ने रणनीति

मध्यपूर्वमा इरानले निम्त्याएको भूराजनीतिक संकटबाट रुस र चीनले रणनीतिक लाभ उठाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य लक्ष्य अमेरिकालाई एउटा सुस्त तर निरन्तर चलिरहने न्यून-तीव्रताको युद्धमा फसाउनु हो, जसले गर्दा अमेरिकी स्रोतसाधन खपत होस् र उसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमजोर बन्दै जाओस्। यो अवस्थाले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ, जसको दूरगामी असर नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा समेत पर्न सक्नेछ। इरानको आन्तरिक द्वन्द्व र यसले निम्त्याएको क्षेत्रीय तनावले विश्वभरि नै आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गरेको छ, जसको फाइदा उठाउन रुस र चीनले कूटनीतिक चालहरू चलिरहेका छन्।

रुस र चीनको इरान संकटबाट कूटनीतिक लाभ लिने रणनीति

रुस र चीनले इरानको अस्थिरतालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नका लागि कूटनीतिक र रणनीतिक कदमहरू चालिरहेका छन्। इरानमा जारी आन्तरिक कलह र बाह्य दबाबले गर्दा मध्यपूर्व क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभाव कमजोर पार्ने अवसर उनीहरूलाई मिलेको छ। यसले गर्दा अमेरिकाले आफ्नो ध्यान र स्रोतसाधनलाई इरान र मध्यपूर्वमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको फाइदा रुस र चीनले युक्रेन र एसियाली क्षेत्रमा उठाउन सक्छन्। नेपाल जस्ता देशहरूका लागि, मध्यपूर्वमा बढ्दो अस्थिरताले तेलको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ, जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्न सक्नेछ। यसले गर्दा यातायात खर्च बढ्ने, महँगी चुलिने र आम नागरिकको जीवनयापन थप कठिन हुने सम्भावना छ।

विशेषगरी, इरानमा जारी अस्थिरताले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा उतारचढाव आउने सम्भावना छ। यसको प्रत्यक्ष असर विश्व अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। रुस, जो आफैं तेल उत्पादक राष्ट्र हो, यसबाट लाभान्वित हुन सक्छ। साथै, इरानमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावले गर्दा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा समेत नयाँ ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गर्दा चीनको आर्थिक र भूराजनीतिक प्रभाव विश्वभरि नै बढ्नेछ, जसको असर नेपालको विकास परियोजनाहरूमा पनि पर्न सक्छ। नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले यस्ता भूराजनीतिक परिवर्तनहरूले उसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्नेछन्।

अमेरिकाको कूटनीतिक चुनौती र रुस-चीनको गठजोड

युक्रेन युद्धपछि एक्लो परेको रुसका लागि इरान संकटले नयाँ सहयोगी खोज्ने र पश्चिमा देशहरूलाई दबाब दिने अवसर प्रदान गरेको छ। चीन, जसको अमेरिका र पश्चिमा देशहरूसँग व्यापारिक र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा छ, उसले पनि इरानको संकटलाई अमेरिकाको शक्ति कमजोर पार्ने माध्यमको रूपमा हेरेको छ। यदि अमेरिका इरानमा अल्झियो भने, चीनले ताइवान र दक्षिण चीन सागर जस्ता क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न थप स्वतन्त्रता पाउनेछ। यसले गर्दा विश्वभरि नै शक्ति सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल आउनेछ। नेपाल जस्ता देशहरूले यस्तो अवस्थामा आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि कुनै एक शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा नपरी आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित राख्न सकियोस्।

यस संकटले संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत रुस र चीनलाई अमेरिकाविरुद्ध एकताबद्ध हुन बल पुर्याएको छ। उनीहरूले इरानको पक्षमा उभिएर अमेरिकाको एकपक्षीय प्रभुत्वलाई चुनौती दिने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले गर्दा विश्वमा नयाँ शीतयुद्धको सुरुवात हुने सम्भावना पनि बढेको छ, जसको असर नेपालको परराष्ट्र नीतिमा समेत पर्नेछ। नेपालले सधैं असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ, तर बढ्दो भूराजनीतिक तनावले उसलाई कुनै न कुनै पक्ष लिन बाध्य पार्ने अवस्था आउन सक्नेछ। यसले गर्दा नेपालको कूटनीतिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने सम्भावना छ।

विश्लेषकहरूको इरान संकटमा रुस-चीनको भूमिकाबारे धारणा

कूटनीतिक मामिलाका विश्लेषकहरूका अनुसार, रुस र चीनले इरान संकटलाई अमेरिकाको शक्तिलाई कमजोर पार्ने र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने सुनौलो अवसरका रूपमा देखेका छन्। उनीहरूले अमेरिकालाई एउटा लामो, खर्चिलो र परिणामविहीन युद्धमा फसाएर उसको स्रोतसाधन र ध्यान अन्यत्र मोड्ने रणनीति अपनाइरहेका छन्। यसले गर्दा विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्नेछ। नेपाल जस्ता देशहरूले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ कि भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आउने परिवर्तनले उनीहरूको आर्थिक र राजनीतिक स्थिरतामा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरू भन्छन्, ‘इरानको अस्थिरताले अमेरिकालाई मध्यपूर्वमा थप व्यस्त बनाउनेछ, जसको फाइदा रुस र चीनले युक्रेन र एसियामा उठाउनेछन्। यो अमेरिकाको लागि ठूलो कूटनीतिक र रणनीतिक चुनौती हो।’ यसको अर्थ हो कि अमेरिकाले आफ्नो ध्यान र स्रोतसाधनलाई मध्यपूर्वमा केन्द्रित गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा उसको विश्वव्यापी प्रभाव कमजोर हुनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमाथि पनि पर्नेछ, किनकि अमेरिकाले विश्वभरि नै आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोजिरहेको छ। यदि अमेरिका कमजोर भयो भने, नेपालले आफ्नो वैदेशिक सम्बन्ध र आर्थिक सहायतामा नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

इरान संकटको नेपालमा पर्ने सम्भावित प्रभाव

यद्यपि इरान संकट प्रत्यक्ष रूपमा नेपालसँग सम्बन्धित नभए पनि, यसको विश्वव्यापी प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहनेछैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यवृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको आम्दानी र रेमिट्यान्स प्रवाहमा समेत यसको असर पर्न सक्छ। साथै, विश्वमा बढ्दो भूराजनीतिक तनावले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा समेत चुनौती थप्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि तेलको मूल्य बढ्यो भने, नेपालमा यातायात खर्च बढ्नेछ, जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा पनि वृद्धि हुनेछ। यसले गर्दा आम नागरिकको जीवनयापन थप कठिन हुनेछ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालले सधैं शान्ति र स्थिरताको पक्षमा उभिनुपर्छ र कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यसका साथै, नेपालले आफ्नो आर्थिक निर्भरतालाई कम गर्न र आत्मनिर्भरता बढाउनका लागि आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्छ। यस्ता भूराजनीतिक संकटबाट बच्नका लागि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।

आगामी साताहरूमा इरान संकटको नेपालका लागि अर्थ

आगामी साताहरूमा इरान संकटको बढ्दो प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्नेछ। तेलको मूल्यमा हुने उतारचढावले नेपालको व्यापार घाटालाई अझ बढाउनेछ, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत असर पर्न सक्छ। यसले गर्दा नेपाल सरकारले आर्थिक स्थिरीकरणका लागि थप कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन सक्छ। यसका साथै, विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव बढ्दा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा थप सचेत रहनुपर्नेछ।

नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउँदै सबै देशहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। यसबाट नेपालले कुनै पनि एक शक्ति राष्ट्रको दबाबमा नपरी आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित राख्न सक्नेछ। यसका साथै, नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि विभिन्न देशहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। यस्ता भूराजनीतिक संकटबाट बच्नका लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक सुशासन र आर्थिक सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्छ।