इरानको इस्फहान सहरमा सरकार विरोधी प्रदर्शनमा सहभागी २१ वर्षीय युवक सासन आजादवर जोगानीलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ। जनवरीमा पक्राउ परेका आजादवरलाई इस्फहानको दस्तगर्द जेलमा फाँसी दिइएको बीबीसी न्यूज फारसीले जनाएको छ। उनको परिवारको नजिकको स्रोतले मानव अधिकार वेबसाइट एचआरएएनएलाई दिएको जानकारीअनुसार, उनको अन्त्येष्टि बिहीबार दिउँसो एक सुरक्षित क्षेत्रमा गरिएको थियो, जसमा उनका १० जना आफन्त मात्र उपस्थित हुन पाएका थिए। यो घटनाले इरानमा जारी सरकार विरोधी आन्दोलनका क्रममा युवाहरूको जीवनमाथि भइरहेको गम्भीर असरलाई उजागर गरेको छ। यस किसिमको कठोर कारबाहीले इरानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको अवस्थाप्रति ठूलो चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।
इरानमा मृत्युदण्डको सजायको सन्दर्भ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौन चासो
आजादवरलाई फाँसी दिइएको घटनाले इरानमा मानव अधिकारको अवस्था र सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीमाथि हुने दमनको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। यस घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया भने अपेक्षित रूपमा आउन सकेको छैन। खासगरी पश्चिमा मुलुकहरू, जसले इरानको मानव अधिकार रेकर्डको आलोचना गर्दै आएका छन्, उनीहरूको तर्फबाट यस घटनाको कडा निन्दा वा कुनै ठोस कदम चालेको देखिएको छैन। इरानमा मृत्युदण्डको सजायको प्रयोग विश्वमै सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ, र यो विशेष गरी राजनीतिक कैदी र प्रदर्शनकारीहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपाल जस्ता देशहरूमा पनि मृत्युदण्डको सजाय खारेज गरिसकिएको सन्दर्भमा, इरानको यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मान्यतालाई चुनौती दिएको छ।
यसको एउटा प्रमुख कारण इरानको भूराजनीतिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा रहेको जटिलता हुन सक्छ। इरान आणविक कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव र पश्चिमा मुलुकहरूसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण विश्वभरि नै चर्चामा रहने मुलुक हो। यस्तो अवस्थामा, मानव अधिकारको विषयलाई लिएर इरानमाथि कडा कारबाही गर्दा त्यसले अन्य कूटनीतिक र सुरक्षा मामिलाहरूमा कस्तो असर पार्नेछ भन्ने विषयमा राष्ट्रहरूले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, इरानसँग तेल र ग्यासको व्यापार, आतंकवाद विरुद्धको लडाईंमा सहकार्य, र मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका प्रयासहरू जस्ता विषयहरूमा राष्ट्रहरूको आफ्नै स्वार्थ जोडिएको हुन सक्छ, जसले गर्दा मानव अधिकारको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन उनीहरू हिचकिचाउन सक्छन्।
इरानमा सरकार विरोधी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र दमनकारी नीति
गत वर्ष सेप्टेम्बर महिनादेखि इरानमा सरकार विरोधी प्रदर्शनहरूले ठूलो रूप लिएको थियो। महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि सुरु भएको यो आन्दोलनले देशभरि फैलियो। महिलाहरूको अधिकार, स्वतन्त्रता र इस्लामिक गणतन्त्रको शासनविरुद्ध हजारौं नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए। सरकारले यी प्रदर्शनहरूलाई दबाउनका लागि कठोर कदम चालेको थियो, जसमा व्यापक गिरफ्तारी र मृत्युदण्डको सजाय पनि समावेश थियो। इरानमा इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाउने, सञ्चार माध्यममाथि नियन्त्रण राख्ने जस्ता कार्यहरूले पनि आन्दोलनकारीहरूलाई दबाउन सहयोग पुर्याएको छ। यस आन्दोलनले इरानको सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा गहिरो प्रभाव पारेको छ, र यसका दीर्घकालीन परिणामहरू अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।
आजादवर ती प्रदर्शनकारीमध्ये एक थिए जसलाई सरकारले ‘राष्ट्रविरोधी’ गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाएको थियो। जनवरीमा पक्राउ परेका उनलाई इस्फहानको अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। उनको मुद्दामा सुनुवाइ प्रक्रिया कति पारदर्शी थियो वा उनलाई आफ्नो बचाउ गर्ने पर्याप्त अवसर दिइएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा भने स्पष्ट जानकारी उपलब्ध छैन। इरानको न्याय प्रणालीमा राजनीतिक मुद्दाहरूमा पारदर्शीताको कमी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ, र यसले गर्दा धेरैजसो अवस्थामा निष्पक्ष सुनुवाइको ग्यारेन्टी नहुने गरेको छ। यस प्रकारको अन्यायपूर्ण प्रक्रियाले आम नागरिकमा त्रास र असुरक्षाको भावना बढाउँछ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी प्रश्न र नागरिकको जीवनमा असर
संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले इरानमा मृत्युदण्डको सजायको व्यापक प्रयोगको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विशेष गरी राजनीतिक प्रदर्शनकारी र अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूलाई दिइने मृत्युदण्डको सजायको विरोध गरेका छन्। आजादवरको घटनाले इरानमा जारी मानव अधिकारको संकटलाई थप उजागर गरेको छ। यस किसिमको दमनले इरानका युवा पुस्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको छ, जसले आफ्नो भविष्य र अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा जीवन नै गुमाउनुपर्ने अवस्थाको सामना गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि युवाहरूले रोजगारी र अवसरका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ, तर इरानमा युवाहरूले आफ्नो देशमा स्वतन्त्रताको माग गर्दा मृत्युदण्डको सामना गर्नुपरेको छ।
यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताको विषयलाई पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। के अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस्ता घटनाहरूमा मौन बस्ने कि इरानमाथि दबाब बढाउने? यदि दबाब बढाउने हो भने, त्यसको प्रभावकारी माध्यम के हुनेछ? यी प्रश्नहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र मानव अधिकारको क्षेत्रमा नयाँ बहसको आवश्यकता औंल्याएका छन्। यसले विश्वभरिका लोकतान्त्रिक देशहरूलाई मानव अधिकारको रक्षाका लागि थप सक्रिय भूमिका खेल्न प्रेरित गर्नुपर्छ।
आगामी साताहरूमा इरानको मानव अधिकार स्थितिको सम्भावित प्रभाव
आगामी दिनहरूमा इरानको मानव अधिकार स्थितिलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद् जस्ता निकायहरूले यस विषयमा थप छलफल गर्न सक्नेछन्। साथै, इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका मुलुकहरूले पनि यस घटनालाई लिएर इरान सरकारसँग कुरा उठाउन सक्नेछन्। यद्यपि, भूराजनीतिक जटिलताहरूका कारण यसमा कूटनीतिक दबाब कत्तिको प्रभावकारी हुनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने वा कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने जस्ता कदमहरूले इरानको अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्नेछ, जसको प्रभाव आम नागरिकमा पनि पर्नेछ। यसको सट्टा, इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको सम्मान गर्न प्रेरित गर्ने रचनात्मक कूटनीतिक प्रयासहरूमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।