कालीकोट जिल्ला समन्वय समितिका दुई सवारी चालकले गाडी नचलाएरै करिब दुई वर्षदेखि मासिक तलब बुझिरहेका छन्। २०८१ वैशाख १९ गतेदेखि समितिको सरकारी गाडी बिग्रिएर सुर्खेत ग्यारेजमा थन्किएको छ। यद्यपि, चालकहरूले नियमित हाजिर गरी तलब सुविधा पाइरहेका छन्।
समितिसँग रहेको सरकारी गाडी प्रयोगविहीन हुँदा पनि चालक पद कायम राखी तलब भुक्तानी जारी छ। जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटले २०७९ सालदेखि एक गाडीका लागि दुई सवारी चालक नियुक्त गरेको थियो। सल्यानका नवीन शाही र कालीकोटका अमरबहादुर शाहीले मासिक २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँका दरले तलब बुझ्दै आएका छन्।
दुई वर्षको अवधिमा दुई चालकलाई १३ लाख २५ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अभिलेखले देखाउँछ। सवारी चालक पद दरबन्दी अनुसार कायम रहेको निमित्त समन्वय अधिकारी भिमबहादुर शाहीले बताए। उनले सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिताका विषयमा प्रश्न गर्दा काम गरिरहेका चालकलाई नहटाइ नियुक्ति अनुसार तलब भुक्तानी गरेको दाबी गरे।
‘हामीले ३-३ महिनामा करार अवधि थप गर्दै आएका छौँ,’ शाहीले भने। ‘दुई वर्षअघिबाट बा.२ झ ५६४ नम्बरको गाडी बिग्रिएर सुर्खेत ग्यारेजमा छ।’ कार्यालयले गाडी मर्मतका लागि दुई चरणमा ५ लाख ४५ हजार खर्च गरिसकेको छ। तर गाडी बन्ने अवस्था अझै छैन।
गाडी नभएको अवस्थामा चालकको तलब भुक्तानीको औचित्यमाथि स्थानीय युवा हिक्मतजंङ मल्लले प्रश्न उठाएका छन्। ‘सार्वजनिक निकायमा हुने यस्ता खर्चको अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक छ,’ उनले भने। सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुनुपर्नेमा कामविहीन कर्मचारीलाई तलब दिनु वित्तीय अनुशासन विपरीत हुने स्थानीयको भनाइ छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयालले एक गाडीका लागि दुई सवारी चालक राख्नु उचित नभएको बताए। ‘कार्यालयले यस विषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ,’ उनले भने। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख धनजित शाहीले विषय सामान्य रहेको दाबी गरे। उनले चालकले गाडी बिग्रिएको समयमा अन्य काम गर्ने गरेको बताए।
सरकारी निकायले करार कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, जिल्ला समन्वय समितिले नियुक्ति गरेका करार कर्मचारीलाई समेत बिना प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेको स्थानीयको गुनासो छ। पहुँच र शक्तिको आधारमा करार कर्मचारी नियुक्ति कानुन विपरीत भएको उनीहरूको आरोप छ।
