कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरजविक्रम शाहलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले बैंकिङ कसुर मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
शाहमाथि बैंकको करिब १५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोग छ। अदालतमा बयानका क्रममा शाहले आफूले कुनै कसुर नगरेको दाबी गरे। तर, मिसिलमा संलग्न प्रमाण र बैंकिङ कारोबार विवरणका आधारमा अदालतले उनलाई कसुरदार नभन्न सकिने ठहर गर्यो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार अदालतले शाहलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। उनीसँग सम्बन्धित कारोबार र विभिन्न कम्पनीमार्फत बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाको विवरण मिसिलमा समावेश छ।
सोही मुद्दामा प्रतिवादी दिपा थापालाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। शुभेच्छा श्रेष्ठलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। यो रकम नगद वा बैंक जमानत दाखिला गरेपछि उनीहरूले मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनेछन्।
तोकिएको धरौटी रकम दाखिला नगरेमा कानुनबमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिनेछ।
यसअघि बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वसीईओ राजेन्द्रवीर राय, तत्कालीन प्रमुख वित्त अधिकृत वेदप्रकाश सिंह ठकुरी र राष्ट्र बैंकका तत्कालीन अनुगमन अधिकृत भुवन बस्नेतविरुद्ध पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
राजेन्द्रवीर राय, पशुपति दयाल मिश्र र वेदप्रकाश सिंह ठकुरी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्। पूर्वअनुगमन अधिकृत भुवन बस्नेत २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए।
बाँकेको नेपालगन्जस्थित उच्च अदालत तुलसीपुरमा यस प्रकरणमा १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। अभियोगपत्रमा ३ अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
मुद्दाका कतिपय प्रतिवादी फरार रहेकाले कानुनी प्रक्रिया लम्बिन सक्ने देखिएको छ। हालसम्म करिब ६० देखि ६५ जना मात्र अदालतको सम्पर्कमा आएका छन्।
