दैलेखको डाब क्षेत्रमा ४० वर्षअघि सुरु भएको कर्णाली नदीको जलविद्युत् सम्भाव्यता अध्ययन आजसम्म टुंगोमा पुगेको छैन। विश्व बैंकको सहयोगमा आएका प्राविधिकहरूले गरेको अध्ययनबाट सुरु भएको यो प्रक्रिया माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको नाममा अलपत्र छ। ६२ वर्षीय तेजबहादुर थापा भन्छन्, ‘यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन।’
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारी थाल्यो। कालीकोटको पचाल झरना, रास्कोट, सन्नी, त्रिवेणी र खाँडाचक्र नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने यो आयोजनाबाट ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा १०९ मिटर अग्लो बाँध र त्रिवेणी गाउँपालिका–१ लुसामा विद्युत् गृह बनाउने योजना छ।
१८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबारे द्विपक्षीय सम्झौता भयो। भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर रहने सम्झौतामा ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। एनएचपीसीकै जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक स्रोत जुटाउने काम अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।
नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ मा पूरा हुनुपर्नेमा ७ वर्ष ढिला गरी २०७८ मा तयार भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका शर्तहरूमा छलफल नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। साइट इञ्जिनियर पदम थापाका अनुसार, जाइकाका शर्तहरूमा छलफल भएर कुरा अगाडि बढेको छैन।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा ५६ वटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि अनुमतिपत्र लिइएको छ। तर, संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएका ठूला आयोजनाहरू दशकौंदेखि सुरु हुन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको १८ हजार मेगावाट सम्भावित विद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये अहिलेसम्म केवल १० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ। यो कुल क्षमताको ०.०५ प्रतिशत हो।
२०६४ पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिइएको थियो। १८ वर्ष बितिसक्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन। कम्पनीका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारीका अनुसार, लगानी जुटिसकेको दाबी गरे पनि वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर नपाउँदा काम रोकिएको छ। एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं। ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।
लगानी बोर्डका अनुसार, आयोजना सुरु भएमा ४२६ परिवार प्रभावित हुने र ५७ परिवार विस्थापित हुने अनुमान थियो। तर, अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। जग्गा खरिदका लागि २०७८ कात्तिकमा सरकारलाई म्याद थपको निवेदन दिए पनि अनुमतिपत्र नआउँदा बाँकी जग्गा खरिद हुन सकेको छैन। सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीका अनुसार, अनुमतिपत्र नदिएकाले बाँकी जग्गा खरिद गर्न सकिएको छैन। आयोजना बनेमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले ४ खर्बभन्दा बढी लाभ पाउने लगानी बोर्डको दाबी छ।
