कर्णाली नदीमाथि बन्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको झन्डै चार दशक बितिसक्दा पनि लगानी जुट्न सकेको छैन। दैलेखका आठबीस नगरपालिका–१, डाबका ६२ वर्षीय तेजबहादुर थापा सम्झन्छन्, ‘यो आयोजनाको हल्ला, विवाद, आन्दोलन धेरै देखेँ र भोगेँ। यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन।’
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारी थाल्यो। यस आयोजनाबाट ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना छ। १८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच यस आयोजनाको दुईपक्षीय सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो, तर अहिलेसम्म आर्थिक स्रोत र त्यसको मोडालिटीको टुंगो छैन।
यसैगरी, नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ सालमा नै पूरा हुनुपर्नेमा ७ वर्षपछि मात्र तयार भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका सर्तहरूमा छलफल नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
कर्णालीका १० जिल्लामा ५६ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर बसेका छन्। राष्ट्र बैंकको ‘नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन–२०८१’ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ। तर, हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ, जुन कूल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो।
२०६४ पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट भारतको जीएमआर कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिइएको थियो। सुरुमा ९०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको लागत १८ वर्ष बितिसक्दा पनि जीएमआरले जुटाउन सकेको छैन। १५ वर्षअघिको प्रतिवेदनअनुसार एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा बन्न सक्ने आयोजनाको लागत अहिले बढेर एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले लगानी जुटाइसकेको दाबी गरे पनि वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर (सुनिश्चितताको पत्र) नपाउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न नसकेको र सरकारी ढिलासुस्तीले काम रोकिएको आयोजनाका साइट इन्चार्ज शैलेश तिवारी बताउँछन्।
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका ४२६ परिवारलाई असर पुग्ने र ५७ परिवार विस्थापित हुने खाका बनाएको थियो। तर, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको विषय अझै टुंगिएको छैन। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। अनुमतिपत्रको म्याद थप नहुँदा बाँकी जग्गा खरिद गर्न नसकिएको सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीले बताए।
