कर्णाली प्रदेशका नदीहरूमा रहेको विशाल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता दशकौंदेखि लगानीको अभावमा अलपत्र परेको छ। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म केवल १० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ, जुन कुल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो।
माथिल्लो कर्णाली: १८ वर्षदेखि लगानीको पर्खाइमा
९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विगत १८ वर्षदेखि वित्तीय संकटमा फसेको छ। भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई सर्वेक्षण अनुमति दिइएको यो आयोजनाले अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन। १५ वर्षअघि तयार भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा बन्न सक्ने आयोजनाको लागत बढेर हाल एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
फुकोट कर्णाली: सम्झौता कार्यान्वयनमा भारतको ढिलाइ
४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले पाएको छ। १८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको सम्झौता अनुसार, आयोजनाको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी भारतकै कम्पनीको थियो, तर अहिलेसम्म यसको कुनै टुंगो छैन।
नलगाड आयोजना: जाइकाका शर्तहरूले रोकियो काम
नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर ७ वर्ष ढिलो गरी २०७६ मा तयार भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका शर्तहरूमा छलफल हुन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन। साइट इञ्जिनियर पदम थापाका अनुसार, दुई वर्षअघि एक चरणको छलफल भए पनि कुरा अगाडि बढेको छैन।
किन अलपत्र परे कर्णालीका ठूला आयोजना?
कर्णालीका १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५६ वटा आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएर बसेका छन्। तर, संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएका ठूला आयोजनाहरू दशकौंदेखि सुरु हुन सकेका छैनन्।
जग्गा अधिग्रहणमा अनिश्चितता
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जग्गा अधिग्रहणको योजना बनाएको थियो। ४२६ परिवार प्रभावित हुने र ५७ परिवार विस्थापित हुने खाका बनेको थियो। तर, आयोजनाले अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण गरेको छ। सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीका अनुसार, जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकिएकाले थप जग्गा खरिद गर्न नसकिएको हो। सरकारलाई २०७८ कात्तिकमा म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि अनुमतिपत्र आएको छैन।
लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेन
लगानी जुटाउन नसक्दा आयोजनाको काम रोकिएको छ। कम्पनीका साइट इन्चार्ज शैलेश तिवारीले एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा रहेको र ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न नसकेको बताए। उनले सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण काम रोकिएको दाबी गरे।
लगानीको पर्खाइमा कर्णालीका नदीहरू
यदि यी आयोजनाहरू बन्न सकेमा हजारौंले रोजगारी पाउने र २५ वर्षको अवधिमा नेपालले चार खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लाभ लिने लगानी बोर्डको दाबी छ। तर, हालको अवस्था हेर्दा कर्णालीका नदीहरूमा रहेको अपार जलविद्युत् सम्भावनालाई उपयोग गर्न अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ।
