कीर्तिपुरको सडकछेउमा अस्थायी रूपमा बनाइएको सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरमा आइतबार राति परेको अविरल वर्षाले ठूलो वितण्डा मच्चायो। रातभर परेको पानीले सेन्टरभित्रको ओछ्यान पूर्ण रूपमा भिजेपछि त्यहाँ आश्रय लिइरहेका बालबालिका रातभर सुत्न पाएनन्। चिसो र भिजेको ओछ्यानमा सुत्नुपर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको बाँच्न पाउने र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्थाले त्यो अधिकारको कति उपेक्षा भएको छ भन्ने देखाउँछ। यस घटनाले विशेषगरी बालबालिकाको भविष्य र उनीहरूको प्रारम्भिक जीवनमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई उजागर गरेको छ, जसको दीर्घकालीन असर समाजमा देखिन सक्छ।
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा वर्षाको कहर: बालबालिकाको रातभरको जाग्राम
- अविरल वर्षाले होल्डिङ सेन्टरभित्र पानी पसेर ओछ्यान भिजेको छ, जसले बालबालिकाको निद्रा र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको छ।
- बालबालिकाहरू रातभर सुत्न नपाउँदा चिसोले बिरामी पर्ने जोखिममा परेका छन्, जसले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा बाधा पुर्याउन सक्छ।
- सेन्टरको भौतिक अवस्था जीर्ण र अव्यवस्थित छ, जुन नेपालका धेरैजसो अव्यवस्थित बस्तीहरूको साझा समस्या हो, जहाँ आधारभूत पूर्वाधारको अभाव छ।
- सुरक्षित आश्रयको तत्काल आवश्यकता छ, नत्र यो समस्याले थप मानवीय संकट निम्त्याउन सक्छ, विशेषगरी वर्षायाममा।
- सरकारी निकायको बेवास्ताले समस्या बल्झिएको छ, जसले नागरिकहरूको मौलिक हकको संरक्षणमा राज्यको भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
अव्यवस्थित बसोबासको कहालीलाग्दो अवस्था र सडक विस्तारको प्रभाव
कीर्तिपुर नगरपालिका-१ मा सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरूलाई राख्नका लागि यो होल्डिङ सेन्टर बनाइएको थियो। नेपालमा सडक विस्तार जस्ता विकास आयोजनाहरूले प्रायः सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गलाई विस्थापित गर्ने गरेको छ, जसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरू थप समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यो सेन्टरको निर्माणको क्रममा नै गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको र उचित व्यवस्थापन नहुँदा यो सेन्टरले वर्षायाममा पानी थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। सानो पानी पर्दा पनि सेन्टरको भुइँमा पानी जम्ने र ओछ्यान भिजाउने समस्या पुरानै हो, जुन यस क्षेत्रका अन्य अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। तर, आइतबार रातिको भारी वर्षाले यो समस्यालाई अझ विकराल बनाएको छ, जसले विस्थापितहरूको दैनिकीलाई थप कष्टकर बनाएको छ।
भिजेको ओछ्यानमा सुत्नुपरेपछि बालबालिका रुँदै रात बिताउन बाध्य भए। उनीहरूको कलिला शरीरमा चिसोले असर गरेको छ, जसले सामान्य रुघाखोकीदेखि निमोनियाजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। आमाबाबुले उनीहरूलाई न्यानो बनाउन र सुताउन निकै प्रयास गरे पनि सम्भव भएन, जसले उनीहरूको अभिभावकीय भूमिकालाई समेत चुनौती दिएको छ। कतिपय बालबालिकालाई ज्वरोसमेत आएको गुनासो छ, जसले तत्काल स्वास्थ्य उपचारको आवश्यकता औंल्याएको छ। यो दृश्यले सहरको मुटुमा अव्यवस्थित बसोबासको कहालीलाग्दो अवस्थालाई छर्लंग पारेको छ, जहाँ विकासको चमकभन्दा पछाडि पारिएकाहरूको पीडा लुकेको छ।
सुरक्षा र स्वास्थ्यको चिन्ता: बालबालिकाको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह
यो होल्डिङ सेन्टरमा करिब ५० भन्दा बढी परिवार आश्रित छन्, जसमा अधिकांश बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक छन्। नेपालमा कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बालबालिका रहेको र उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। सेन्टरमा न त पर्याप्त भेन्टिलेशन छ, न त सरसफाइको उचित प्रबन्ध, जसले यसअघि नै स्वास्थ्य जोखिम बढाएको थियो। वर्षाको पानी पसेर ओछ्यान भिजेपछि यो समस्या थप जटिल बनेको छ, जसले विभिन्न सरुवा रोगको संक्रमण फैलिने जोखिमसमेत बढाएको छ। यो अवस्थाले बालबालिकाको शारीरिक विकासमा मात्र नभई उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले बारम्बार नगरपालिका र सम्बन्धित निकायमा यो समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘हामीले पटकपटक गुहार्यौं, तर कसैले सुनेन। आज वर्षाले यस्तो हालत बनायो, भोलि कुनै रोगले गर्दा धेरैको ज्यान जान सक्छ।’ उनीहरूको माग छ कि तत्काल उचित बासस्थानको व्यवस्था गरियोस् वा यो सेन्टरको मर्मतसम्भार गरी सुरक्षित बनाइयोस्। यो माग केवल उनीहरूको व्यक्तिगत आवश्यकता मात्र नभई नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको छ, जसको सम्बोधन सरकारले समयमै गर्नुपर्छ।
सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न: अव्यवस्थित बसोबासको दीर्घकालीन समाधान कहिले?
यस्ता विपन्न र असहाय नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ, तर कीर्तिपुरको यो होल्डिङ सेन्टरको अवस्था हेर्दा सरकारी निकायको बेवास्ता प्रष्ट हुन्छ। सडक विस्तार जस्ता विकासका आयोजनाहरू गर्दा विस्थापित हुने नागरिकहरूको पुनर्स्थापनामा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने हो, जसका लागि स्पष्ट नीति र कार्ययोजना हुनुपर्छ। तर, यहाँ त उल्टै उनीहरूलाई असुरक्षित र अस्वस्थ वातावरणमा बस्न बाध्य पारिएको छ, जसले राज्यको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
यो घटनाले नेपालका सहरी क्षेत्रहरूमा बढ्दो अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्याको गम्भीरतालाई औंल्याएको छ, जसको दीर्घकालीन र दिगो समाधान खोज्न ढिलाइ भइसकेको छ। सुकुम्बासी समस्या केवल बसोबासको मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको बहुआयामिक समस्या हो। तत्कालको आवश्यकता भनेको यी बालबालिका र उनीहरूका परिवारलाई सुरक्षित र सम्मानजनक बासको व्यवस्था गर्नु हो, जसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले समन्वय गरी काम गर्नुपर्छ।
यो घटनाले सरोकारवाला निकायलाई झकझक्याउनुपर्छ र यस्ता समस्याहरूको वास्तविक समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ। नत्र, भोलि यस्तै अन्य विपत्तिहरूले थप मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्छ। यसका लागि केवल अस्थायी समाधान नखोजेर, सुकुम्बासीहरूको लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीका अवसर सिर्जना र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेतर्फ राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
आगामी साताहरूमा यसको असर
आगामी साताहरूमा, कीर्तिपुरको यो घटनाले सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको विषयलाई थप चर्चामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरूमाथि तत्काल समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यस घटनाको प्रत्यक्ष असरका रूपमा, प्रभावित बालबालिका र उनीहरूका परिवारलाई अस्थायी भए पनि सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा होल्डिङ सेन्टरको तत्काल मर्मतसम्भार गर्ने काम सुरु हुन सक्छ। यसका साथै, यसले अन्य सहरी क्षेत्रहरूमा रहेका यस्तै अस्थायी आश्रय स्थलहरूको अवस्थाको पनि अनुगमन गर्न प्रेरित गर्न सक्छ। यदि यस घटनाले पर्याप्त ध्यानाकर्षण पाएन भने, आगामी दिनहरूमा वर्षायामको अवधिभर यस्तै खालका समस्याहरू दोहोरिने र थप मानवीय संकट निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ। यसले नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरू र सञ्चार माध्यमहरूलाई यस विषयमा थप आवाज उठाउन र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन उत्प्रेरित गर्नेछ।