रुपन्देहीका किसानहरू आफ्नो खेतमा लगाएको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा सडकमै फ्याक्न बाध्य भएका छन्। बजारमा फैलिएको सिन्डिकेट र बिचौलियाहरूको सक्रियताले उनीहरूको मेहनत सार्थकताविहीन बनेको छ। यो अवस्थाले किसानहरूको मात्र होइन, समग्र कृषि अर्थतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको संविधानले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र खाद्य सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता सिन्डिकेटले ती अधिकारलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिइरहेका छन्। यसले गर्दा किसानहरूले मात्र होइन, आम उपभोक्ताले समेत गुणस्तरीय र सस्तो खाद्यवस्तु पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
रुपन्देहीका किसानको पीडा: बजारको सिन्डिकेटले तरकारी फ्याक्न बाध्य
- रुपन्देहीका विभिन्न गाउँपालिकाका किसानले उत्पादन गरेका तरकारीले उचित बजार नपाउँदा सडकमै फाल्नुपरेको छ।
- बजारमा सिन्डिकेट हावी हुँदा बिचौलियाहरूले तरकारीको मूल्य निर्धारणमा शक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन्।
- किसानले उत्पादन लागतसमेत उठाउन नसक्ने गरी मूल्य तोकिँदा उनीहरू निराश बनेका छन्।
- स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुग्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ।
- यसले गर्दा किसानहरू खेती गर्न निरुत्साहित भएका छन्, जसको असर दीर्घकालीन हुन सक्छ।
किसानको पीडा: खेतदेखि सडकको यात्रा
तिलोत्तमा नगरपालिकाका किसान रामचन्द्र पौडेलले यसपालि काउली र गोलभेँडाको राम्रो उत्पादन गरे। तर, बजारमा पुग्दा न त सोचेजस्तो मूल्य पाएनन्, न त तरकारी बिक्री नै भयो। ‘हामीले दिनरात मेहनत गरेर फलाएको तरकारी कुहिएर जान्छ भनेर बजारमा लैजान्छौं, तर त्यहाँ पनि लिलाम जस्तै हुन्छ,’ पौडेलले गुनासो गरे। उनी जस्तै सैयौं किसानको नियति यस्तै छ। उनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारी काठमाडौं, पोखरा वा अन्य ठूला सहरका उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्ने हो, तर सिन्डिकेटका कारण त्यो सम्भव भइरहेको छैन। किसानले प्रतिकेजी ५ रुपैयाँमा बेच्न खोजेको तरकारी बजारमा पुगेपछि उपभोक्ताले ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यो बिचको ठूलो अन्तर बिचौलियाहरूको खल्तीमा जान्छ। यसरी बिचौलियाहरूको हालीमुहालीले गर्दा किसानले आफ्नो मेहनतको उचित मूल्य पाउन त परै जाओस्, लगानीसमेत उठाउन सकेका छैनन्। नेपालको कृषि क्षेत्र, जुन देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, यस्ता समस्याले थला पर्दै गएको छ।
बजारमा यो सिन्डिकेट पुरानो रोग जस्तै बनेको छ। केही निश्चित व्यापारी वा समूहले तरकारीको आपूर्ति र मूल्यमा नियन्त्रण जमाएर बसेका छन्। उनीहरूले किसानबाट सस्तोमा किन्ने र उपभोक्तालाई महँगोमा बेच्ने रणनीति अपनाउँछन्। यसमा स्थानीय बजारका ठूला व्यापारीदेखि काठमाडौं वा अन्य सहरका थोक बिक्रेतासम्मको संलग्नता रहेको किसानहरूको आरोप छ। ‘हामीलाई थाहा छ, हाम्रो तरकारी सहरमा पुगेर दोब्बर तेब्बर मूल्यमा बिक्री हुन्छ। तर, यहाँका व्यापारीले हामीलाई सस्तोमा किन्न खोज्छन्। नमाने हामीलाई अरू बजारमा जान दिँदैनन्,’ एक किसानले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए। यस्तो एकाधिकारले गर्दा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अभाव भएको छ र यसको सोझो असर किसानको जीविकोपार्जनमा परेको छ। नेपालमा कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि यस्ता सिन्डिकेटले ती प्रयासलाई कमजोर बनाइरहेका छन्।
समस्याको जड: सिन्डिकेट र सरकारी बेवास्ता
रुपन्देहीका किसानहरूले भोगिरहेको यो समस्या नयाँ भने होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै गुनासोहरू आइरहेका थिए। तर, यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै ठोस कदम चालिएको छैन। स्थानीय सरकारहरूले किसानका समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा खासै केही भएको छैन। कृषि उपज संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुनु, किसानलाई बजारसम्म पुर्याउन सहजीकरण नगर्नु र बिचौलियामाथि कारबाही नगर्नु जस्ता कारणले समस्या झन् बल्झिएको छ। नेपालको संविधानले पनि स्थानीय सरकारलाई नागरिकका दैनिक आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, तर कृषि उपजको बजारीकरण जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा उनीहरूको सक्रियता देखिएको छैन। यसले गर्दा किसानहरूले सधैं बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यसको प्रत्यक्ष असर किसानहरूको जीवनस्तरमा परेको छ। ऋण काढेर खेती गर्ने किसानहरू लगानीसमेत उठाउन नसक्दा थप ऋणको भारमा थिचिएका छन्। कतिको त खेती गर्ने जाँगर नै मरेको छ। ‘खेती गर्ने पैसा पनि छैन, अब के गर्ने होला? बारीमा लगाएको सबै कुहिएर गयो,’ एक महिला किसानले आँसु झार्दै भनिन्। यो अवस्थाले गर्दा युवाहरू कृषि पेसाबाट पलायन हुने क्रम बढेको छ। उनीहरू विदेशिन वा अन्य पेसा अपनाउन बाध्य भएका छन्। नेपाल सरकारले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम चलाए पनि यस्ता समस्याले गर्दा ती प्रयासहरू असफल भइरहेका छन्। यसले गर्दा देशको कृषि उत्पादनमा मात्र होइन, रोजगारी सिर्जनामा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ।
उपभोक्ताको पहुँच र किसानको भविष्य
यो सिन्डिकेटको मार किसानमा मात्र होइन, उपभोक्तामाथि पनि परेको छ। किसानले सस्तोमा बेचेको तरकारी उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्दा उनीहरूको दैनिक खर्च धान्नै मुस्किल भएको छ। विशेषगरी निम्न आय भएका परिवारलाई यसको ठूलो असर परेको छ। यदि यो सिन्डिकेट तोड्न सकियो भने किसानले उचित मूल्य पाउनेछन् र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा तरकारी किन्न पाउनेछन्। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। नेपालमा हाल मुद्रास्फीतिको दर पनि उच्च छ, जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि आम नागरिकका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा सुधार ल्याउनु झनै महत्वपूर्ण छ।
यसका लागि सरकारले किसानलाई सिधै बजारसँग जोड्ने माध्यमको विकास गर्नुपर्छ। सहकारीलाई सक्रिय बनाएर किसानका उत्पादनहरू एकै ठाउँमा संकलन गर्ने, चिस्यान गर्ने र आवश्यकताअनुसार बजारमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। साथै, बिचौलियाको अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्न र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। स्थानीय सरकारले पनि किसानका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ठोस योजना बनाउनुपर्छ। यसमा कृषिमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने प्रयास विगतदेखि नै हुँदै आएको छ, तर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न थप जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
किसानहरूले आफ्नो मेहनतको उचित मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म यो पीडादायी अवस्था जारी रहनेछ। यसले नेपालको कृषि क्षेत्रको भविष्य मात्र होइन, देशको खाद्य सुरक्षामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। यसको तत्काल सम्बोधन नभएमा देश खाद्यान्न आयातमा थप निर्भर हुने र कृषिप्रधान देशको पहिचान समेत गुम्ने खतरा छ। यस विषयमा सरोकारवाला सबै पक्षले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।