कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशका १८२ सरकारी कार्यालय, समिति र २६ अन्य संस्था गरी कूल २०८ निकायको लेखा परीक्षणबाट यो बेरुजु देखिएको हो।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ असुल गर्नुपर्ने रु १४ करोड ६५ लाख १९ हजार, अनियमित भएको रु सात करोड ३२ लाख ६३ हजार, प्रमाण कागजात पेस नभएको रु २७ करोड ४५ लाख ६१ हजार र पेस्की रु तीन करोड तीन लाख ३७ हजार बेरुजु छ।
समिति तथा अन्य संस्थातर्फ असुल गर्नुपर्ने रु ५१ लाख ८५ हजार, अनियमित भएको रु चार करोड ६९ लाख ९३ हजार, प्रमाण कागजात नपुगेको रु ९० लाख २५ हजार र पेस्की रु आठ लाख बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल लेखापरीक्षण अङ्कको एक दशमलव १२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको देखाइएको छ। यसका अतिरिक्त, हालसम्म बाँकी रहेको कूल बेरुजु रु पाँच अर्ब ६३ करोड पाँच लाख ३९ हजार पुगेको छ।
प्रदेश सरकारका नौ वटा मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र स्थानीय तह (वित्तीय हस्तान्तरण) गरी कूल रु ४६ अर्ब ५४ करोड १४ लाख २३ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो।
मन्त्रालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ५६.१० प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। त्यसपछि खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा २४.१८ प्रतिशत र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नौ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको पाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भने बेरुजु शून्य छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहतर्फ एक महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ४३ नगरपालिका र ८३ गाउँपालिका गरी १२८ निकायको कूल रु एक खर्ब ८७ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख ५३ हजार बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। यसबाट पेस्कीको बेरुजु रु दुई अर्ब ७८ करोड ८५ लाख ११ हजार र पेस्कीबाहेकको बेरुजु रु दुई अर्ब ६२ करोड ९२ लाख ४८ हजार रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
