कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ७ अर्बको बजेट सिलिङ तोकिए पनि ४ खर्बभन्दा बढीका योजनाहरू थुप्रिएका छन्।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब हाराहारीको कुल सिलिङ तोकेको छ। यसअनुसार मन्त्रालयहरूले जेठ १५ गतेभित्र प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गर्नुपर्छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यका अनुसार योजना बैंकमा ३६ हजार ३३९ योजना प्रविष्ट भएका छन्। यी सबै आयोजनाको अनुमानित लागत ४ खर्बभन्दा बढी छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै २ खर्ब २१ करोड बराबरका योजना इन्ट्री भएका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ अर्ब १५ करोडको सिलिङ तोकिएको छ। तर, सो मन्त्रालयमा ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका ४ हजार १०० भन्दा बढी योजना प्राप्त भएका छन्।
सचिव उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार १ अर्ब १५ करोडमध्ये ८८ करोड अनिवार्य दायित्वमा जान्छ। बाँकी २७ करोडबाट ३९ अर्बका योजना सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
कुल बजेट सिलिङ २८ अर्बको हाराहारीमा रहँदा एउटै मन्त्रालयमा खर्बौंको माग आउनुले योजना छनोट प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
बजेट निर्माणको प्राविधिक पाटो जटिल छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बास्तोलाका अनुसार योजना बैंक र बजेट प्रविष्ट गर्ने प्रणाली (पीएलएमबीआइएस) बीच अन्तरसम्बन्ध छैन।
यसले कर्मचारीहरूलाई म्यानुअल रूपमा काम गर्न बाध्य पारेको छ, जसले समयसीमाभित्र काम सक्न चुनौती थपेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशका विभिन्न निकायबाट ३२ हजार नयाँ योजना बैंकमा प्रविष्ट गरिएको छ। अहिले आयोजना बैंकमा कार्यान्वयनमा जाने भनिएका कुल ७२ हजार ९७२ वटा योजना छन्।
योजना आयोगकी सूचना अधिकारी अम्बिका रेग्मीका अनुसार यति धेरै योजनाहरूलाई फिल्टर गर्ने र भेरिफिकेसन गर्ने काम भइरहेको छ।
प्रदेश सरकारले यस पटक २५ लाखमुनिका योजनामात्र बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिएको छ। आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ अनुसार सडक तथा पुलमा १ करोडको सीमा छ। भवन, सिचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारमा २५ लाखको सीमा तोकिएको छ।
यद्यपि, बहुवर्षीय आयोजनामा सामाजिक पूर्वाधारमा १५ करोड र अन्यमा ३० करोडसम्मको प्रस्ताव गर्न सकिने उल्लेख छ।
बजेट निर्माणको मुख्य आधार नीति र कार्यक्रम हुनुपर्नेमा कोशी प्रदेशमा भने योजना बैंकका योजनाहरूलाई बजेटमा कसरी समेट्ने भन्नेमै ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव, प्राविधिक प्रणालीबीचको दुरी र समयको चापले बजेटको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारी अधिकारीहरू पहुँचका आधारमा योजनाहरू छनोट हुने सम्भावना बढेको स्वीकार गर्छन्।
